संघीयताको पहरेदार स्थानीय सरकार : कानून मन्त्री श्रेष्ठ
धादिङ । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संघीयताको पहरेदार स्थानीय सरकार भएको बताएका छन् ।
धादिङमा भएको स्थानीय तहको लागि कानून निर्माण, मेलमिलाप एवम् राजपत्र सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बनेको तर, ऐन कानुन धेरैजसो पञ्चायतकालीन हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएकाले त्यस्ता ऐन कानून समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई जनपक्षीय कानून निर्माण गर्न अपील गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले राजपत्र शब्दलाई समयानुकूल परिवर्तन गरि ’जनपत्र’ बनाउन पहल गर्ने उल्लेख गरे ।
स्थानीय तहमा न्यायीक समिति प्रमुखले उत्साहपूर्ण ढंगले न्याय निरुपण गरिरहेको भएपनि न्यायीक सहजकर्तामा आवश्यक आधारभूत कानुनी ज्ञानको अभावमा न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेके मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले बागमती प्रदेशका सबै पालिकामा न्यायिक सहजकर्ताको आवश्यकता रहको कुरा औँल्याउँदै प्रदेशका सबै पालिकामा स्थायी दरबन्दी कायम गर्न पहल गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।
संघीयतामा स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हुने भएकाले यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन स्थानीय सरकार सबैभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यासँग भाग्ने होइन डटेर संघर्ष गर्दै अघि बढ्न निर्देशन दिए ।
