सरकारले नै मानवअधिकार हनन् गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको दाबी

मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले जनताका मानवअधिकार प्रत्यापत गर्न दलहरू लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको तर सरकारले नै बेलाबेलामा मानव अधिकार हनन् गर्ने गरेको बताएका छन्। ७३ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका सन्दर्भमा मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धि कार्यशालामा पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले अधिकार दिनुपर्छ भन्ने पनि सरकार र हनन् गर्ने पनि सरकार नै भएको दाबी गरे । मानवअधिकारका सन्दर्भ, सवाल, यसको रक्षा, चुनौतीबारे प्राथमिक तहको पाठ्यक्रममा नै विषयवस्तु समावेश गर्नु पर्नेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने उनले बताए । मानवअधिकार संरक्षणका लागि कारागारलाई सुधारगृहका रुपमा विकास गर्नुपर्ने र यसका लागि आयोगले ध्यान दिनुपर्ने पाण्डेले बताए। आफूले मानवअधिकार हनन् नगर्ने र हनन् भएको देखे सुने रक्षाका लागि सबै व्यक्तिले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले हाल पनि समाजमा भेदभावको परम्परा कायम रहेको बताए। उनले पश्चिम रुकुममा नवराज विकसहितको सामूहिक हत्याको घटनालाई सम्झंदै भनेपश्चिम रुकुममा विवाह गर्न गएका नवराज बिकसहित साथीहरुको जातका आधारमा हत्या भयो, आधुनिक युगमा समेत भेदभाव र मानवअधिकार उलंघनका घटना घटिरहेका छन् । उनले हालको युगमा समेत मानवअधिकार उलंघनका घटनाहरु भइरहेको बताए। उनले मानवअधिकार कार्यान्वयन गर्न सबैले पहल गर्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सदस्य डा। सूर्यप्रकाश शढुिंगेलले नेपालको संविधान विश्वमा नै मानवअधिकारमैत्री भएको बताए । उनले मानवअधिकार रक्षा गर्न खोज्दा राज्यले नै मानवअधिकार हनन् गरेको आरोप आउने गरेको बताएका थिए। विशेषगरि द्वन्द्वको मैदानमा यस्तो हुने उनले बताए । महिला, दलित तथा हिंसापीडितलाई प्रहरीरप्रशासनले दुःख दिने गरेको गुनासो आउने गरेकाले सेवाप्रदायक निकायले सेवाप्रदानको शैलीमा सुधार गर्नु आवश्यक रहेको ढुंगेलले बताए।