सरकारले जनताको आवश्यकतालाई कुनै पनि भेदभाव नगरी योजना वितरण गर्ने मुख्यमन्त्री पौडेलको भनाई
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशको जनताहरुको आवश्यकता र शहरीकरणको विकासको पक्षलाई जोड्ने कार्यको लागि प्रदेश सरकारले कुनै पनि जिल्लालाई भेदभाव नगरी योजना वितरण गर्ने बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा हेटौंडा उपमहानगरपालिका ११ नवलपुर र वडा नम्बर १२ पदमपोखरी जोड्ने रापती खोलामा निर्माणधिन पक्की पुलको आज शिलान्यास गर्दै सो कुरा बताएका हुन् ।
सो क्रममा उनले जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरबको आयोजना, विकासको पूर्वाधारलाई समानुपातिक ढंगबाट वितरण गरिएको र पहुँच पुग्न नसकेका जनतालाई स्वास्थ्य र शिक्षाको विकासमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न बजेट विनियोजित गरिएको उल्लेख गरे ।
उनले शहरीकरणलाई नयाँ सोच र चिन्तनका साथ विकसित आधारशिला तयार पार्न गृहकार्यमा जुटेको उल्लेख गर्दै प्रदेशमा सुशासन ल्याउन र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले प्रत्यक्ष अनुगमन गरी अनियमित गर्ने कार्यलाई कारबार्हीको दायरामा ल्याइएको बताए ।
सो अवसरमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामेश्वर फुयालले प्रदेश सरकारले प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा जनताको चाहाना अनुसार खानेपानी, पक्की पुल, सडक निर्माण, विद्युतीकरण विस्तारका लागि विभिन्न योजनाहरुको कार्यान्वयनको तहमा रहेको र छिट्टै ती योजनाहरुले जनताको आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रीत हुने बताएका छन् ।
उहाँले प्रदेशको काठमाडौं, चितवन, हेटौंडा, ललितपुर, भक्तपुर, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुलीलगयात शहरहरुमा विद्युतीय सवारीसाधन संचालन गर्नेतर्फ नीजि क्षेत्रलाई सहभागि गराउन सरकारले प्रकृया थालनी गरिसकेको र केही महिनाभित्रै संघीय राजधानी काठमाडौंबाट हेटौंडा जोड्ने विद्युतीय सेवा संचालन हुने पनि स्पष्ट पारे ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात निर्देशनालयका निमित निर्देशक डा. सहदेव भण्डारी हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ र १२ का वडाध्यक्ष क्रमशः गोकर्ण पराजुली, ललित घलान, महिला समाजसेवी ललिता गोम्बाले स्थानीय जनसहभागिताको आधारमा विकास निर्माण अगाडि बढाउनदा दीर्घकालिन लाभ प्राप्त हुने सुझाबहरु व्यक्त गरे ।
हेटौंडाको नवलपुलबाट पदमपोखरी जोड्ने रापती पुल निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको तर्फबाट रु २६ करोड ४१ लाख ८७ हजार रकम विनियोजित गरिएको बताइएको छ ।
