सरकारी नीतिकै कारण व्यवसाय संकटमा छः महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारी नीतिकै कारण निजी क्षेत्रले बारम्बार समस्या भोग्नुपरेको बताएका छन् । नेपाल रत्न तथा आभूषण संघले महासंघको नयाँ नेतृत्वलाई बधाई तथा सम्मान गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले सुनचाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको व्यवसाय बाहिरबाट आकर्षक देखिए पनि भित्र अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे ।

उनले विगतमा उत्कर्षमा पुगेका कार्पेट, गार्मेन्ट र पस्मिनाजस्ता उद्योगहरू अहिले ओरालो लागेको उदाहरण दिँदै कुन व्यवसाय कहिले संकटमा पर्छ भन्ने अनुमान गर्नै कठिन हुने बताए । उनका अनुसार यस्तो अस्थिरताको मूल कारण सरकारी नीतिगत व्यवस्था नै हो, जसले व्यवसायलाई सहज भन्दा बढी जटिल बनाइरहेको छ ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले पनि सुनचाँदी, हिरा र बहुमूल्य पत्थरको कारोबार समस्यै–समस्याले भरिएको र अत्यन्त जोखिमपूर्ण क्षेत्र भएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार सरकारी नीतिका कारण व्यवसायीहरूले चाहेर पनि सहज रूपमा काम गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ ।

त्यसैगरी महासंघका अर्का उपाध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठले हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउनुपर्ने र विलासिता कर तथ्यांक संकलनका लागि मात्र न्यूनतम दरमा कायम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले नेपाली ग्राहकले हिराजडित गरगहना विदेशमा खरिद गर्न नजाने वातावरण बनाउन मूल्य अभिवृद्धि कर हटाएर सुनमा विलासिता कर एक प्रतिशत मात्र लगाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा आयोजक संघकी निवर्तमान अध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले मूल्य अभिवृद्धि कर नहटाइए हिरा र रत्न–पत्थरको व्यवसाय नै धराशायी हुने चेतावनी दिइन् ।

त्यसैगरी महासंघका कोषाध्यक्ष तथा संघका पूर्वअध्यक्ष मनीषलाल प्रधानले सुनचाँदी तथा आभूषण क्षेत्र अत्यधिक सम्भावना बोकेको भए पनि सरकारी बेवास्ताका कारण समस्यामा परेको बताए । उनका अनुसार करिब चार लाख परिवार आश्रित रहेको यो क्षेत्र कच्चा पदार्थको अपर्याप्तता, बिलबिना हुने आयात, खुला सिमानाबाट हुने चोरी–पैठारीलगायत समस्याबाट आक्रान्त छ ।

उनले व्यवसायीको वासलातका आधारमा सुन उपलब्ध गराउने व्यवस्था नहुँदा समस्या बढेको उल्लेख गर्दै ग्राहकले परिचयपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गर्दा कारोबार प्रभावित हुने बताए । साथै उनले सुनचाँदी तथा गरगहना खरिदमा क्युआर भुक्तानीको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने माग पनि अघि सारे ।