दोधारमा कार्की सरकार: जेनजी प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक होला?

काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। प्रतिवेदन गोप्य राखिएको भन्दै सर्वत्र प्रश्न उठिरहेका बेला यसलाई सार्वजनिक गर्नेबारे आन्तरिक छलफल तीव्र बनाइएको हो।उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि केही वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग परामर्शमा छिन्। सो छलफलपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मिति तय हुने बताइएको छ। एक उच्च अधिकारीका अनुसार ‘आज–भोलिमै’ प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनसक्ने सम्भावना छ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका घटनाको छानबिन गर्न गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले फागुन २४ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। करिब १० हजार पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले चैत १ गते ग्रहण गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।जेनजी आन्दोलनका अगुवा र नागरिक समाजले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्। माइतीघर मण्डलामा दैनिकजसो प्रदर्शन भइरहेका छन् भने नेपाली कांग्रेसले पनि केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।

यसैबीच, प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको स्रोतले जनाएको छ। उनीहरूलाई १०–१० वर्षसम्म कैद सजायको सिफारिस गरिएको बताइन्छ। साथै, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याललाई तीन वर्ष कैद सिफारिस गरिएको छ।

त्यस्तै, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल तथा प्रहरी अधिकारी सिद्धिविक्रम शाहीमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका केही अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाहीको सुझाव दिइएको छ।

यद्यपि, आयोग गठन प्रक्रियादेखि नै विवादित रहेकाले यसको सिफारिस कार्यान्वयनमा जटिलता आउन सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरी उच्च पदाधिकारीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेको बताइएको छ।

आउँदो चैत १३ गते नयाँ सरकार गठन हुने तयारी भइरहेका बेला वर्तमान सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा त्यसको जिम्मा नयाँ सरकारलाई दिने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्की दोधारमा परेकी छन्। सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक अधिकारीहरूले भने यस्तो संवेदनशील प्रतिवेदन नयाँ सरकारलाई जिम्मा दिन सुझाव दिएका छन्।तर प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल भने प्रतिवेदन कम्तीमा सार्वजनिक गरेर जाने पक्षमा देखिएका छन्। उनीहरू पारदर्शिता कायम गर्न प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्, यद्यपि कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयमा अझै स्पष्ट निर्णय भइसकेको छैन।

राजनीतिक दलहरूबीच पनि यस विषयमा दोहोरो धारणा देखिएको छ। बाहिर सार्वजनिक गर्न माग गर्ने नेताहरूले आन्तरिक रूपमा भने संवेदनशीलता देखाउँदै हतार नगर्न सुझाव दिने गरेको स्रोतको भनाइ छ।

अहिले प्रधानमन्त्री कार्की विभिन्न सरोकारवालासँग परामर्शमा रहेकी छन्। उनले प्रतिवेदन अध्ययन पूरा गरेपछि मात्रै अन्तिम निर्णय लिने संकेत दिएकी छन्। यदि छिट्टै निर्णय नभएमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मा नयाँ सरकारको काँधमा जाने निश्चित देखिन्छ।