सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ट्रम्प आक्रोशित, ट्यारिफ नीतिमा नयाँ बाटो खोज्दै

तु खबर संवाददाता
२०८२ फाल्गुन ९, शनिबार १२:३३

काठमाडौं । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको व्यापक ट्यारिफ अधिकारमाथि रोक लगाउने फैसला गरेपछि ट्रम्प सार्वजनिक रूपमा आक्रोशित देखिएका छन्। महिनौँदेखि तयारी गरिएको मुद्दामा प्रतिकूल निर्णय आएपछि उनले अदालतका केही न्यायाधीशहरूप्रति “देशको हितका लागि सही काम गर्ने साहस नदेखाएको” भन्दै तीव्र आलोचना गरे। शुक्रबार हतारमा आयोजित करिब ४५ मिनेटको सम्बोधनमा ट्रम्पले आफू “गहिरो रूपमा निराश” भएको स्वीकार गरे पनि अन्ततः अमेरिका यस अवस्थाबाट अझ बलियो बनेर निस्कने दाबी गरे।

यो फैसला ट्रम्प प्रशासनका लागि केवल कानुनी झट्का मात्र नभई राजनीतिक रूपमा पनि संवेदनशील बनेको छ। ह्वाइट हाउस मध्यावधि निर्वाचनअघि राष्ट्रको प्रगति देखाउने उद्देश्यले स्टेट अफ द युनियन सम्बोधनको तयारीमा जुटिरहेका बेला आएको यो निर्णयले रणनीतिमा असर पुर्‍याएको छ। गभर्नरहरूसँगको ब्रेकफास्ट बैठककै क्रममा फैसलाको जानकारी पाएका ट्रम्पले त्यसलाई “अपमानजनक” भनेका थिए र केही घण्टामै ब्रीफिङ रुममा पुगेर राष्ट्रलाई सम्बोधन गरेका थिए।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतको निर्णयले व्यापार क्षेत्र र उपभोक्तामाझ नयाँ आर्थिक अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ। अदालतले अर्बौँ डलर बराबरको संकलित ट्यारिफ रकम कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने स्पष्ट निर्देश नदिँदा व्यवसायिक जगत् अन्योलमा परेको छ। ट्रम्पले तत्काल रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन अस्वीकार गर्दै यो विषय दीर्घकालीन कानुनी प्रक्रियामा जाने संकेत दिएका छन्।

सीएनएन समाचारका अनुसार यस फैसलाले ट्रम्पको विदेश नीति दृष्टिकोणमा पनि प्रश्न उठाएको छ। ट्यारिफलाई प्रमुख कूटनीतिक र आर्थिक दबाबको उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका ट्रम्पका लागि अदालतको रोक निर्णायक धक्का मानिएको छ। उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले समेत फैसलाको आलोचना गर्दै यसले अमेरिकी उद्योग र आपूर्ति शृङ्खलाको रक्षा गर्न राष्ट्रपतिलाई कठिन बनाउने टिप्पणी गरेका छन्।

यद्यपि, ट्रम्प पछि हट्ने मनस्थितिमा देखिएका छैनन्। प्रशासनले वैकल्पिक कानुनी आधार प्रयोग गरी सीमित अवधिका लागि नयाँ १० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने योजना अघि सारेको छ। ट्रम्पले आगामी राष्ट्रिय सम्बोधनमा आफ्नो आर्थिक एजेन्डालाई अझ आक्रामक ढंगले प्रस्तुत गर्ने संकेत दिँदै स्पष्ट पारेका छन्अ-दालतको अवरोधका बाबजुद ट्यारिफ उनको आर्थिक र विदेश नीतिको केन्द्रमै रहनेछ।