रवि लामिछानेविरुद्धका संगठित अपराधलगायतका मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अगाडि बढाइएको यस निर्णयअनुसार लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन रहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरू फिर्ता हुने भएका हुन्।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरूलाई लामिछाने जोडिएका यी मुद्दाहरू फिर्ता लिन आवश्यक निर्देशन दिइसकेको छ। यसअघि उनीमाथि सहकारी ठगीका साथै काठमाडौं, रूपन्देही र पर्सामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरू चलिरहेका थिए भने अन्य जिल्लाहरूमा सहकारी ठगीको मुद्दा मात्र विचाराधीन थियो।

मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिएपछि विभिन्न जिल्लाका सरकारी वकील कार्यालयले सोही व्यहोरा अदालतमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। लामिछानेका मुद्दाहरू सरकारवादी भएकाले सरकारले ती मुद्दाहरू फिर्ता लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

यसअघि विभिन्न अदालतहरूले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएका थिए। धरौटी बुझाएर रिहा भएका उनले मुद्दा फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनमाथि महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा फिर्ता लिने गरी निर्णय गरेकी हुन्।