विदेशी लगानी र ऋण व्यवस्थापन थप सहज, राष्ट्र बैंकद्वारा विनियमावलीको पाँचौँ संशोधन

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र सहज बनाउँदै विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) विनियमावली, २०७८ मा पाँचौँ संशोधन गरेको छ। विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था र सम्बन्धित निकायका लागि परिपत्र जारी गरिएको हो।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब विदेशी लगानी हुने कम्पनी वा उद्योगमा सम्भाव्यता अध्ययन, कम्पनी तथा उद्योग दर्ता र पूर्व सञ्चालन खर्चका लागि विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी मुद्रा बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल भित्र्याउन सक्नेछन्। यसका लागि विदेशी लगानीको पूर्व स्वीकृति वा नेपाल राष्ट्र बैंकको छुट्टै स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता खर्चबापत भित्रिएको रकम लेखापरीक्षकबाट खर्च प्रमाणित भएमा कम्पनी वा उद्योगको कायम हुने चुक्ता पुँजीको अधिकतम तीन प्रतिशतसम्म विदेशी लगानीमा गणना गर्न सकिनेछ र विनियमअनुसार लेखाइन गर्नुपर्नेछ। तर, विदेशी लगानी हुन नसकेको अवस्थामा वा गणना गरिएको रकमभन्दा बढी रकम भएमा त्यस्तो रकम फिर्ता पठाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी भित्रिएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले इच्छुक विदेशी लगानीकर्ता वा निजको आधिकारिक स्थानीय प्रतिनिधिको खातामा जम्मा गरिदिन सक्नेछन्। स्थानीय प्रतिनिधिको खातामा रकम जम्मा गर्दा अनुसूचीअनुसारको निवेदन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा लिनुपर्नेछ।

त्यसैगरी, विदेशी लगानी स्वीकृति दिने निकायबाट स्वीकृति प्राप्त भइसकेपछि लगानीबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, स्वीकृति पाएपछि विदेशी मुद्रा भित्र्याउनुअघि सम्बन्धित एकाइमा तोकिएको ढाँचामा लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ। नेपाल भित्रिएको विदेशी लगानीको रकम आवश्यक कागजात यकिन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित कम्पनी, उद्योग वा विदेशी लगानीकर्ताको खातामा जम्मा गर्नेछन्।

संशोधनमार्फत विदेशी ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी प्रक्रियालाई पनि सरल बनाइएको छ। राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत तथा लेखाइन भइसकेको विदेशी ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि आवश्यक विदेशी मुद्राको सटही सुविधा अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत नै प्राप्त गर्न सकिनेछ। यसका लागि राष्ट्र बैंकको थप स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ऋणीले तोकिएका कागजातसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निवेदन दिनुपर्नेछ र सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भएको मितिले सात कार्यदिनभित्र बैंकले निर्णय गरी निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ। साथै, विदेशी ऋण जुन देश र ऋणदाताबाट आएको हो, सोही ऋणदाताको नाममा रहेको सोही देशको बैंक खातामा रकम जम्मा हुने गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ।

संशोधनले विदेशमा लगानीसम्बन्धी नियमनलाई पनि समेटेको छ। विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐनअनुसार छुट प्राप्त उद्योगले विदेशमा लगानीका लागि आवश्यक विदेशी मुद्राको सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन्। औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो चुक्ता पुँजीको सीमाभित्र रही सूचना प्रविधि क्षेत्रमै विदेशमा लगानी गर्न विदेशी मुद्राको सटही सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यसका लागि सूचना प्रविधि उद्योगले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनुपर्नेछ। विदेशमा लगानीका लागि पाउने विदेशी मुद्राको अधिकतम सीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको औसत विदेशी मुद्रा आर्जनको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख वा सो बराबर (दुईमध्ये जुन कम हुन्छ) तोकिएको छ। तर, अमेरिकी डलर २० हजार वा सो बराबरसम्मको विदेशमा लगानीका लागि भने यी सीमाले बाधा नपु¥याउने व्यवस्था गरिएको छ।