जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आफ्नो जिल्लास्थित संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । सोमबार उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँगको भेटका क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जिल्ला निर्वाचन आयोगहरु खारेज गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

बिना अध्ययन, तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनको आधारसमेत खडा नगरी भएको खारेजीको प्रस्तावबाट आयोगका संरचनालाई अझ बढी सबल, सक्षम, प्रभावकारी एवं प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने योजनामा नकारात्मक असर पर्ने पनि थपलियाले बताए ।

गते जेष्ठ १५ मा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने बताएका थिए । जसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रुपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालयहरु प्रदेशमा मात्र रहने बजेट वक्तव्यको अनुसुचीमा उल्लेख गरिएको थियो ।