संवैधानिक इजलासद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौं । विशिष्ठ र अति विशिष्ठ व्यक्तिहरुले राज्यकोषबाट स्वास्थ्य उपचार खर्च पाउने कानुन खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता रादीका चम्लागाईं र स्वागत नेपालले दायर गरेको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासले विपक्षीहरुलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

नेपालको संविधानको व्यवस्था र स्वास्थ्य सेवा ऐनको प्रावधानसँग बाँझिने गरी कानून बनाई विदेशमा गरेको उपचार खर्च राज्यकोषबाट भराउँदै आएका सन्दर्भमा बाझिएका कानुनहरु बाँझिएको हदसम्म खारेज गर्न माग गर्दै दायर भएको रिट माथि आज सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भएको थियो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, इश्वर प्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय संसद सचिवालयलगायतकालाई विपक्षी बनाइएको छ । नेपालको संविधानमा रहेको समानताको हक तथा स्वास्थ्यमा समान पहुँचको हक कुण्ठित हुने गरी तथा स्वास्थ्य सेवा ऐनमा विदेशमा गई गरिएको उपचार खर्च नबेहोर्ने व्यवस्था बाँझिने गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता कार्यविधिमा उपचार खर्च दिने गरी भएको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

रिट निवेदकका तर्फबाट निवेदनकर्ताहरु चम्लागाईं र नेपाल तथा अधिवक्ताहरु टीकाबहादुर कुंवर, भुपाल बस्नेत, गिरिजाप्रसाद अधिकारीलगायतकाले बहस गरेका थिए ।