आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रतिवेदन पेश

मकवानपुर । बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मासमक्ष आदिवासी जनजाति आयोगले आज बिहीबार आफ्नो तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

आयोगका सदस्य रीना रानाले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख शर्मासमक्ष पेश गरेकी हुन् ।

प्रतिवेदन पेश गर्दै आयोगका सदस्य रानाले आदिवासी जनजाति समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान गर्दै उनीहरूको हकहित र अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन तथा सशक्तीकरण गर्न आयोग लागि परिरहेको बताइन् ।

आदिवासी जनजाति सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको अध्ययन गरी चाल्नुपर्ने कदम तथा सुधारका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिने, विद्यमान नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन र मूल्याङ्नका साथै आयोगले सरकारलाई दिएका सुझाव तथा सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने, भाषा, लिपि, इतिहास, संस्कृति, परम्परा,साहित्य र कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी संरक्षण एवम् विकासका कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सरकारलाई सिफारिस गगर्ने लगायतका कार्यमा आफूहरु लागिपरेको उनले जानकारी दिइन् ।

यस्तै, भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति संरक्षण र संवर्धनका निम्ति जीवित संग्रहालयको स्थापना एवम् परिचालन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने काममा आफूहरु लागिपरेको सदस्य रानाले बताए ।

आदिवासी जनजाति समुदायको हक हितको संरक्षण, संवर्धन र सशक्तीकरणको लागि विभिन्न आवश्यक अभियानका लागि आफूहरु लागिपरेको बताउँदै रानाले यस्ता अभियानमा प्रदेश प्रमुखबाट अभिभावकीय सहयोग तथा समन्वयको भूमिका पाउँने अपेक्षा राखेको पनि बताइन् ।

यस्तै, प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख शर्माले नेपालको संविधानको धारा २६१ मा आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था भए बमोजिम आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार बमोजिम आयोग अघि बढिरहनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

संवैधानिक प्रावधान बमोजिम आयोगले निरन्तर आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै आइरहेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै प्रमुख शर्माले आदिवासी जनजातिका हक अधिकारको संरक्षण तथा उनीहरुको सशक्तीकरण गर्न आवश्यक योजनाका साथ अघि बढ्न आयोगलाई सुझाव दिए ।

आयोगको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा आयोगले आदिवासी जनजाति समुदायको विकास, पहिचान र हक अधिकारको संरक्षण तथा प्रथा परम्परा लगायतका क्षेत्रमा नीतिगत व्यवस्था गरी कार्य सम्पादन गर्न पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७८/२०८३) तर्जुमा गरेको जनाइएको छ ।