बागमती प्रदेशसभाको बैठक जेठ ३१ गतेसम्मका लागि स्थगित

मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको बैठक आगामी जेठ ३१ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएसँगै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बैठक स्थगित गरेका हुन् ।

सभामुख श्रेष्ठले प्रदेशसभाको बैठक जेठ ३१ गते दिउँसो २ बजे बस्ने गरी स्थगित गरेका हुन् । उक्त बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत पेश हुने जनाइएको छ ।

प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशन बैठकअन्तरगत बिहीबार तीन वटा बैठक बसेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका लागि बिहान ८ बजे बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक केही समय ढिला गरी सुरु भएको थियो । बैठक सुरु भएलगतै नेकपा एमालेका सांसदहरुले अवरोध गरेपछि केही समयका लागि स्थगित भएको थियो ।

बैठकमा एमालेका सांसद्हरुले कार्यविधि मिचेर अनुदान कार्यक्रम आफ्नालाई दिन कर्मचारीलाई दवाव दिनुका साथै आफू अनुकुल काम नगरेको बताउँदै केही कर्मचारीलाई सरुवा गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै अवरुद्ध गरेका थिए ।

एमालेले प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बसुन्धरा हुमागाई र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरणकुमार पाण्डेको मिलेमत्तोमा कृषि अनुदान आफ्ना मान्छेलाई कार्यविधि विपरित नदिएको भन्दै मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई दवाव दिएको तथा ३ जना कर्मचारीहरुको सरुवा समेत गरेको भन्दै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए ।

प्रदेशसभाका सभामुख श्रेष्ठको सक्रियतामा तत्काल सर्वदलिय बैठक बसेर सहमती भएपछि १० मिनेटका लागि स्थगित गरिएको प्रदेशसभाको बैठक करिव २ घण्टापश्चात पुनः संचालनमा आएको थियो ।

बैठक संचलनमा आएपछि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभाका सदस्यहरुले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए । बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्ष दलका ३१ जना सांसद्हरुले धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

सांसद्हरुले धारणा राखेपछि प्रदेशसभाकी उपसभामुख राधिका तामाङले प्रदेशसभाको पुनः एक घण्टाको लागि बैठक स्थगित गरेकी थिइन् ।
यस्तै, आजै बसेको प्रदेशसभाको तेस्रो बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले समाजवादी कार्यक्रम वडा तहबाट नै सुरु गर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले विगतमा सिमान्तकृत समुदायको पक्षमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन तत्कालिन सरकारले नसकेको भन्दै अहिलेको सरकारले सिमान्तकृत वर्गलाई लक्षित गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताउँदै विपक्षीहरुलाई समाजवादी कार्यक्रमको विरोध भन्दा पनि सुझाव दिन अनुरोध गरे ।

कर्मचारी अभाव र डीपीआर नभएका योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि बजेट खर्च हुन नसकेको उनको भनाई छ । उनले विगतको सरकारले गरेका गल्तिहरुलाई वर्तमान सरकारले सच्याउने काम गरेको बताए । विगतको सरकारले प्रतिपक्षले दिएको सुझावलाई समेत वेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै त्यसको नतिजा अहिले जनताले व्यहोर्नु परेको उल्लेख गरे ।

उनले नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्ष दल र ससांद्हरुले दिएका रचनात्मक सुझावहरुलाई आगामी दिनमा समेटेर बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले जवाफ दिएसँगै प्रदेश सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम बहुमत पारित भएको छ । प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको तेस्रो बैठकले सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो ।

बैठकमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि नेकपा एमालेका तर्फबाट ७ जना, विवकशील साझा पार्टीका १ जना र नेमकीपाका १ जना गरी ९ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

उनीहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको १५ वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकोमा बहुमतले अस्वीकृत भएपश्चात प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो ।

उक्त नीति तथा कार्यक्रम गत जेठ १६ गते प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रदेश सरकारको तर्फबाट संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए ।