फुटबल एकेडेमी प्रकरण: गणेश थापालाई झड्का

तु खबर संवाददाता
२०७८ आश्विन १५, शुक्रबार १६:३२

मकवानपुर । लामो समय अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फामा एकछत्र राज गरेका गणेश थापासंग बुधबार हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले फुटबल एकेडेमी संचालनका लागि सम्झौता गर्यो । तर, फिफाबाट आर्थिक जरिवानासहित १० वर्ष राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय फुटबल गतिविधिमा प्रतिबन्धित थापालाई एकेडेमी संचालनको लागि उपमहानगरले सम्झौता गरेको भन्दै चर्को विरोध भएपछि विहिबार सम्झौता खारेज भयो ।

एन्फाका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका थापा फुटबल सम्बन्धी गतिविधिमा प्रतिबन्धित व्यक्ति हुन् भन्ने थाहा पाउनासाथ सम्झौता रद्ध गरिएको उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतले जानकारी दिएका छन् । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाईँले पनि विज्ञप्ती जारी गर्दै सम्झौता खारेज गरिएको जानकारी गराए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौलागाईं र थापाबीच एकेडेमी संचालनका लागि २५ लाख रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो । थापाले यस विषयमा विस्तृतमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउने बताएको भएपनि उनले पत्रकार सम्मेलन गर्नुपूर्व नै सम्झौता खारेज भयो । थापाले एकेडेमी संचालन गर्ने र खेलाडि उत्पादन गर्ने भन्दै उपमहानगरसंग बजेट माग गरेका थिए ।

‘हामीलाई सुरुवाती चरणमा थाहा भएन, हामीले फुटबल सम्बन्धी एकेडेमी संचालन गरेर खेलाडि उत्पादन गर्ने भनेपछि राम्रै हुन्छ भनेर सम्झौता गर्यौँ । तर उहाँ फुटबलसम्बन्धी गतिविधिमा प्रतिबन्धित व्यक्ति हो भन्ने थाहा पाएपछि आकस्मिक बैठक बसेर सम्झौता रद्ध गरिसकेका छौँ ।’ मेयर मतहले भने । उपमहानगरपालिका खेल क्षेत्रको विकासका लागि सदैव लागिपर्नेसमेत उनले बताए ।

यता, थापाले उपमहानगरपालिकासंग सम्झौता रद्ध भएको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । तु खबरसंगको कुराकानीमा उनले भने ‘मैले केही दिन भित्रमा नै पत्रकार सम्मेलन गर्दैछु । सोही क्रममा म सबै बताउँछु, अहिले केही पनि भन्न मिल्दैन ।’ उनले आफु १० बर्षका लागि फुलबलसम्बन्धी गतिविधि संचालन गर्न प्रतिबन्धित भएको भने स्वीकार गरे ।

‘हो, म फुटबल सम्बन्धी गतिविधि १० बर्षसम्म संचालन गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्धित छु । तर, उपमहानगरपालिकासंग किन सम्झौता गरेँ भन्ने विषयमा पत्रकार सम्मेलनमा नै बताउने छु ।’ उनले भने । एन्फा अध्यक्ष हुँदा आर्थिक अनियमितता आरोपमा दोषी ठहर गर्दै विश्व फुटबल महासंघ फिफाले २०७२ कात्तिक ३० गते थापामाथि १० वर्षको प्रतिबन्ध लगाएको थियो । थापा प्रतिबन्ध फुकुवा हुन अझै ४ वर्ष बाँकी छ ।

अनियमितताको चाँङ

थापा २०५१ सालमा अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको अध्यक्ष बने । उनको कार्यकालमा अनेक विवाद र आर्थिक अनियमितता भएको थियो । फुटबलको संस्थागत विकास गर्न आएको अन्तरराष्ट्रिय अनुदान अनुदानको रकम उनले व्यक्तिगत खातामा लुकाउने, शंकास्पद खर्च गर्ने, फर्जी कम्पनी खडा गरेर भुक्तानी गर्नेलगायतका काम गरेको उनीमाथि आरोप छ ।

अन्तरराष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफाले चार चरणमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १८ लाख डलर नेपाल पठाएको थियो । सन् २००१ देखि २०१२ सम्म सञ्चालित गोल प्रोजेक्टबाट तत्कालीन विनिमय दरअनुसार करिब १७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सबैजसो बजेट एन्फाका अध्यक्ष गणेश थापा र उनीनिकट पदाधिकारीको मिलेमतोमा खर्च भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेप बाट प्राप्त कागजात अध्ययन गर्दा करिब १० वर्षयताका सम्बन्धित बोर्ड बैठक, लेखापरीक्षण लगायतमा गोल प्रोजेक्टबारे कुनै उल्लेख छैन ।

फिफाबाट निकासा भएको रकम अपारदर्शी ढंगले खर्च गरेको भन्दै विरोध भएपछि थापाले करिब चार करोड रुपैयाँ खर्च भएको र त्यसबापतको कमिसन ४० लाख रुपैयाँ एन्फालाई प्राप्त भएको जवाफ दिएका थिए । यसमा उनले टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने नियमसमेत उल्लघंन गरेका थिए । २०७१ असारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले निर्माणजन्य काममा सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा, पारिश्रमिकको कर दाखिला, बैंक खाता लगायतका विषयमा आर्थिक अनियमितता भएको भनी थप छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

उक्त समितिले एन्फाको खाताबाट व्यक्तिगत खातामा रकम सारिएकोबारे राष्ट्र बैंकमार्फत गरेको थप छानबिनको सिफारिस कार्यान्वयन नै भएन । अधिवक्ता रामकृष्ण निराला संयोजकत्वको छानबिन समितिले पनि एन्फाको नाममा खोलिएको मुद्दती खातामा पटकरपटक मनोमानी रकम राख्ने र निकाल्ने गरेको देखाएको थियो । राज्यको स्वीकृतिबिना विदेशी फुटबल संस्थाबाट सीधै डलरमा रकम लिने एन्फाले त्यसबारेको कुनै निर्णय र अन्य विवरणसमेत लेखाको कागजातमा नराखेको छानबिन प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।

२०५२ सालमै अध्यक्षलाई असीमित अधिकारबाट रोक्न केही पदाधिकारीले प्रस्ताव ल्याएका थिए । एक पटकमा २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै खर्च गर्ने अधिकार दिइयो । तर निर्णय लागू गरिएन । एन्फामा अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको अनिवार्य हस्ताक्षरबाट मात्रै खाता सञ्चालन हुनुपर्ने नियम छ । तर २०५३ असार १५ को निर्णय भन्दै गणेश थापाले अध्यक्ष अनिवार्य त्यसमा महासचिव वा कोषाध्यक्ष एकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्ने प्रावधान ल्याएका थिए । त्यसैको आधारमा थापाले मनोमानी आर्थिक निर्णयहरू गरेका थिए ।