बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् विस्तार: मुख्यमन्त्री शाक्यको लजास्पद कदम

मकवानपुर । बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य सरकारको नेतृत्वको गरेको हप्ता नबित्दै अल्पमतमा परिन् ।

सरकार संचालनको एक साता नबित्दै अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री शाक्यले एकाएक संसद अधिवेशन अन्त्य गरिन् । एमाले विभाजनका कारण अन्यौलमा परेकी शाक्यले २१ दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेकी थिइनन् ।

भदौ २ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भई सपथ ग्रहण गरेकी शाक्यलाई मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन माधव नेपाल पक्षमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भयो । सोही बाध्यताका कारण आफु मुख्यमन्त्री भएकै दिन नियूक्त गरेको एक मन्त्रीको साहाराले शाक्यले ३ हप्तासम्म सरकार जेनतेन संचालन गरिन् ।

उनले भदौ २ गते नै २ जना मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । तर, नेकपा एमालेको एकताको लागि मुख्यमन्त्री बनेकी शाक्यले पार्टी एकतालाई जोगाउन भने सकिनन् ।

उनले नियुक्त गरेको एक मन्त्री (कृष्णप्रसाद खनाल) ले एमाले परित्याग गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आवद्ध हुँदै पदबाट समेत राजीनामा दिए ।

एक मन्त्रीको राजीनामासंगै शाक्यलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ७ मन्त्रालयमध्ये ५ मन्त्रालय संहाल्नुपर्ने बाध्यता रह्यो ।

उनले २ वटा मन्त्रालय भने सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका केशवराज पाण्डेलाई जिम्मा लगाएकी थिइन् ।

५ मन्त्रालयको जिम्मेवारी संहाल्दै आएकी मुख्यमन्त्री शाक्यले बुधबार भने अल्पमतको सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइन् । उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा ५ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री थप गरिन् । तर, आफैँ अल्पमतमा रहेको सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको भन्दै राजनीतिक बृत्तमा आलोचना सुरु भएको छ ।

मन्त्रिमण्डल विस्तारको लागि यो सरकारसंग आवश्यक कुनै गुण नभएको विपक्षी दलका सांसदहरु बताउँछन् ।

एमालेको एकल बहुमतबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकी शाक्य पार्टी विभाजनपछि माधव नेपालले गठन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा बागमती प्रदेशका १३ जना सांसद आवद्ध भएसंगै उनी प्राविधिक रुपमा अल्पमतमा परिन् ।

केही दिनभित्रै एकीकृत समाजवादीले संसदीय दल गठन गरी प्रदेशसभा सचिवालयलमा पत्र पठाउनासाथ उनी आधिकारिक रुपमा अल्पमतमा पर्ने निश्चित देखिन्छ ।

५६ जना सांसदमध्ये १३ जना एसमा आवद्ध भएपछि एमालेसंग अब ४३ जना मात्रै बाँकी छन् । नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री आवद्ध भएको दल विभाजन भएमा वा सांसदहरुको समर्थन गुमाएमा अल्पमतमा परेको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेको ५६ सांसदमध्ये अब ४३ मात्रै बाँकी छन् । बाँकी १३ जना एसमा आवद्ध भएका छन् । त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीको २३, कांग्रेसको २२, अन्य साना दलको ७ र १ स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।

एमाले विभाजनपूर्व प्रदेशमा माधव पक्षको नेतृत्व संहाल्दै आएकी शाक्यले मुख्यमन्त्री पदको प्रलोभनमा माधव नेपालको साथ छाडेकी थिइन् । अहिले कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको संयुक्त गठबन्धन छ । सो गठबन्धनले शाक्यलाई विश्वासको मत दिने संभावना न्यून छ । अन्य साना दल र एक स्वतन्त्र सांसदले पूर्ण समर्थन गरेमा पनि बहुमत पुग्ने अवस्था रहँदैन ।

उनले सरकार टिकाउने कसरत भने जारी राखेकी छिन् । बुधबार अधिकाँश तत्कालिन माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुलाई मन्त्री नियुक्त गरेकी छिन् ।

उनले भागबण्डा मिलाउन ४ राज्यमन्त्री थप गरेकी हुन् । यसले सरकारको आर्थिक भार मात्रै बढ्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।