धरान–चतरा सडकमा २२ ठाउँमा अवरोध

निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना धरान–चतरा (मदन भण्डारी) लोकमार्ग तोकिएको समयमा पूरा नहुने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनभित्र निर्माण सक्नुपर्ने भए पनि विभिन्न स्थानमा रहेको विवाद तथा अवरोधका कारण निर्माणको काम अगाडि बढेको छैन ।

लोकमार्गको पश्चिमी क्षेत्र (मकवानपुर र सिन्धुली) मा १ सय १५ किलोमिटर सडकमध्ये करिब १३ दशमलव १ किलोमिटर सडकमा अझै अवरोध छ । निर्माणको जिम्मा पाएको कालिका–स्वच्छन्द–रान्केन जेभीले सडक आयोजनालाई पटकपटक पत्राचार गर्दै सहमतिअनुसार काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन, जसकारण ठेकेदार पक्षले थपिएको समयमा पनि काम सम्पन्न नहुने भन्दै ठेक्का तोड्नका लागि आयोजनालाई आग्रह गरिरहेको छ ।

२०७३ कात्तिकमा तीन वर्षभित्र सक्ने गरी ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर विभिन्न समयमा गरी तीन पटक समय थपिइसकेको छ । मकवानपुर र सिन्धुली क्षेत्रमा गरी लोकमार्गका २२ स्थानमा अवरोध छ । आयोजनाको सुरुको बिन्दु सिन्धुलीबाट खटार बजारसम्म ५ दशमलव ८ किलोमिटर, अन्तिम विन्दु हेटौंडाको चिसापानीदेखि चौघडासम्मको ३ दशमलव ४४ किलोमिटर सडक कताबाट बन्ने अझैसम्म टुंगो लागेको छैन ।

क्षतिपूर्ति विवादका कारण मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाको कुडुँले, हात्तीसुँडे बजार र जुरेली बजारमा करिब २ दशमलव ३३ किलोमिटर अनि सिन्धुलीको हाकपार भीरको १ दशमलव ६५ किलोमिटर क्षेत्रको भविष्य अन्योलमा छ । आयोजनाले सडक सीमाभित्र पर्ने भौतिक संरचनाको मात्र क्षतिपूर्ति दिइरहेको अवस्थामा जग्गाको समेत मुआब्जा माग गर्दा सडक निर्माणमा विवाद बढेको हो । आयोजना निर्माण सुरु भएको चार वर्षमा क्षतिपूर्तिबापत ३४ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । करिब २९ करोड रुपैयाँ वितरण गर्ने तयारी भइरहेको आयोजना प्रमुख अर्जुन अर्यालले जानकारी दिए ।

मकवानपुर र सिन्धुलीको भिमानसम्म १ सय १५ किलोमिटर सडकखण्डभित्र ६ सय ८० घरटहराको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सडक आयोजनाको तथ्यांक छ । ‘मकवानपुरतर्फको विवाद यसै वर्ष सुल्झाएर निर्माण कम्पनीलाई साइट उपलब्ध गराउनेछौं,’ उनले भने । निर्माणाधीन फास्ट ट्र्याक र यो मार्ग जोडिने स्थानमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो नलाग्दा केही समस्या भएको छ । ‘विशेषगरी क्षतिपूर्ति विवादका कारण बाँकी काम अघि बढ्न सकेको छैन । विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । जसले गर्दा हामीले चाहेर पनि निर्माण कम्पनीलाई साइट उपलब्ध गराउन सकेका छैनौं । तर कोसिस गरिरहेका छौं,’ अर्यालले भने । चालु आर्थिक वर्षभित्रमा विवाद समाधान गरिसक्ने उनको दाबी छ ।

‘निर्माण कम्पनीले समयमै काम गरे पनि क्षतिपूर्ति विवादका कारण समस्या सिर्जना भएको हो । यस वर्ष हामी समस्या समाधान भएको क्षेत्रका सबै काम सक्छौं । निर्माण कम्पनीलाई साइट उपलब्ध गराउन नसकेको खण्डमा ठेक्का सम्झौता तोड्छौं,’ अर्यालले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।