समाचार विश्लेषण : कहाँ चुके ओली ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार संसद्मा दिएको जवाफ गालीमै केन्द्रित रह्यो । प्रश्नको जवाफमा उनले उल्टो प्रश्न तेस्र्याए र भने, ‘पोहोर मरिन् सासु, अहिले आयो आँसु ।’ उनले भर्खर जारी भएका संहिताबारे संकेत गर्दै जवाफ दिएका थिए ।

उनको यो सम्बोधनमा उत्तरदायित्व देखिन्न । उनले संहितामा प्रतिपक्षले आपत्ति जनाएका बुँदाहरूमा केन्द्रित रही जवाफ दिनुपथ्र्यो, जसले प्रतिपक्ष कन्भिन्स होस् । तर, उनले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट अलग भएझैँ गरी जवाफ दिँदै भने, ‘परिवर्तन कसैले किस्तीमा हालेर दिएको होइन ।

संसदमा उनले अर्को विषयमा पनि आफूलाई हल्का रूपमा प्रस्तुत गरे । कर प्रणालीमा व्यापक असन्तुष्टि बढेको वेला ओलीको जवाफ आत्मकेन्द्रित मात्र बन्यो

मेरो पार्टीले गरेको कामलाई देखेर कसैले लोकतन्त्रको सर्टिफिकेट माग्न जरुरी छैन । मैले मेरो सारा जीवन लोकतन्त्रको लागि व्यतीत गरेकाले बढी मोह र आशक्ति हुन सक्छ । म लोकतान्त्रिक ढंगले नै अघि बढ्छु । मेरो पार्टीले विकासको नाममा लोकतन्त्रको बाटो कुल्चँदैन ।’ उनले प्रतिपक्षसँग सौहार्द व्यवहार देखाएको भए लोकतान्त्रिक पद्धति लागू गरेको जनताले देख्थे । यो उनी आफँैले भन्ने विषय होइन । यसमा पनि उनले फेरि प्रतिपक्षलाई चिढ्याउने जवाफ फर्काए ।

संसद्मा उनले अर्को विषयमा पनि आफूलाई हल्का रूपमा प्रस्तुत गरे । कर प्रणालीमा व्यापक असन्तुष्टि बढेको वेला ओलीको जवाफ आत्मकेन्द्रित मात्र बन्यो । उनले भने, ‘अहिले करको विषयलाई लिएर सरकार र संसदीय प्रणालीलाई असफल बनाउन कर आतंक मच्चाएको आरोप लगाइयो ।’

उनले आफैँ माथि खड्गप्रसाद ओली र करप्रसाद ओलीजस्ता शब्द संसद्मा प्रयोग गरे । यो हेर्दा ओली गाली ख्याल राख्छन्, विषयवस्तु बिर्सन्छन् भन्ने देखिन्छ । उनले भने, ‘आयोग गठन गर्न ढिलाइ गरेका कारण कमजोरी भयो भनियो । कहीँ कतै भएको हुन सक्छ, तर सबै बिग्रिएको प्रचार गरियो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई असफल पार्न कर आतंकको कोकोहोलो मच्चाएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सिंहदरबारको सबै अधिकार त हामीले गाउँगाउँ पु¥याएकै हो । स्थानीय तहको सरकारले तबेलासँग ताल नमिलाएर नाचेजस्तो भएर कर आतंक मच्चिएको हो ।’

उनले हरेक कुरामा उचित कर लाग्ने बताउँदै कर तिर्ने अभ्यास गर्नुपर्ने पनि भन्न भ्याए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘करका नयाँ क्षेत्रको खोजी गर्दा त्यस्तो हुन सक्छ । कहीँ नमिलेको रहेछ भने संघीय सरकारले सुझाव दिन सक्छ कि – यस ढंगले जानु उपयुक्त हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा भिडियो सहितका प्रमाण आफैँ बोलिरहेका छन् । मैले राम्रो गरेको छु, मैले यो भनेको होइन भन्नै पर्दैन । उनले करका व्यावहारिक पक्ष र यो लागू गर्नुका कारण प्रस्ट्याउन सक्नुपर्दथ्यो । विषयमा मात्र आधारित जवाफ दिन ओलीले बिर्सिए ।

मंगलबारको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओली प्रतिपक्षका सन्दर्भमा फेरि असहिष्णु देखिए । उनको बोली समन्वयात्मक हुनुपथ्र्यो । उनले यसमा आफूलाई सुपेरियर देखाए । ‘उनको भनाइ थियो, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ‘ननइस्यु’ मा संसद् अवरोध गरेको छ । काम गर्न दिएन । मुलुकी ऐन, फौजदारी संहितालाई दुईतिहाइको दम्भको संज्ञा दिइयो । के यो दुईतिहाइको दम्भबाट आएको हो ? गत भदौमा पास भएको यो ऐन ०७५ साल भदौ १ देखि लागू गर्ने लेखिएको छ । त्रुटिपूर्ण संहिता भनेर विरोध गर्ने ?’ ओलीले प्रतिपक्षीलगायत केही बाह्य शक्तिले अधिनायकवादको बुख्याँचा टेक्दै आएको आरोप लगाए ।

उनको यो ठोस जवाफ होइन, आक्रोश मात्र देखियो । ओलीले भन्नुपथ्र्यो, ‘संहिता तपाईं हामी मिलेर पोहोर बनाएका हौँ । यसमा के थपघट गर्नुपर्ने हो, सुझाव दिनुहोला ।’ प्रतिपक्षले संहिताको छलफल गर्न सत्तापक्षले समय दिएन भन्ने जुन आरोप लगाइरहेको छ, यसको पहिलो जवाफ प्रधानमन्त्रीको हुनुपथ्र्यो । यो सवालमा पनि ओली बहकिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले केही विषयलाई झनै उत्तेजक बनाइदिए । ‘मलाई प्रदेश–प्रदेश नघुम्न, संघीय सरकारको नीति नभन्न चेतावनीको भाषामा भनियो । के हामीले संवाद गर्नुपर्दैन ? प्रदेश र केन्द्रका बीचमा नीतिको एकरूपता, तादात्म्य, असमझदारी अन्त्य, विकासका प्रयासलाई संयुक्त रूपमा अघि बढाउनुपर्दैन ?’ नेपालको संसद्मा विदेशी प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेको र संयुक्त राष्ट्रसंघमा विश्वका धेरै राष्ट्रप्रमुखले सम्बोधन गरेको उदाहरण दिँदै उनले आफूले प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दा विरोध गर्नुपर्ने कारण के हो भनी प्रश्न गरे ।

उनका यस्ता कडा खालका जवाफले जवाफदेहितामा उनलाई कमजोर साबित गरेको छ । प्रतिपक्षले केन्द्रकै विषयमा जवाफ देऊ, अनि मात्र प्रदेश जाऊ भनेको छ । उसले प्रधानमन्त्री प्रदेशमा जानै हुन्न भनेको छैन । तर, प्रधानमन्त्री आफँैले गालीका शैलीहरू विपक्षलाई देखाइदिए । उनको यो चेतावनी शैली ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ जस्तै उदाहरण बन्यो ।

ओलीको असामान्य व्यवहारले अन्य दललाई चिढाउन सुरु गरेको छ । प्रतिपक्ष त रुष्ट छँदै छ, सरकारलाई समर्थन दिएको राजपाले समेत ओलीलाई बहिष्कार गर्न थालेको छ । प्रदेश–२ को संसद्मा राजपा नेपालका केही सांसदले ओलीको सम्बोधन बहिस्कार गरेका थिए । त्यसको जवाफ ओलीले नम्र रूपमा दिन सक्नुपथ्र्यो । तर, झनै उग्र शैली प्रधानमन्त्रीले देखाए । उनले राजपातर्फ संकेत गर्दै भने, ‘के मैले प्रदेशमा बोल्नै पाउन्न ? अचम्म लाग्छ ।’ उनको यो जवाफ तुषपूर्ण प्रतीत हुन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले ढुकुटी रित्तिएको अवस्थामा सरकार सम्हालेको जिकिर गरे । अघिल्लो सरकारले स्रोत सुनिश्चित नभएको शीर्षकमा पनि खर्च गर्न रकम दिएर सरकार नै चल्न नसक्ने गरी ढुकुटी रित्याएको आरोप उनले लगाए । ढुकुटी रित्तिएका कारण कतिपय योजना स्थगित भएको दाबी गरे । यो भनाइ नै विरोधाभासपूर्ण छ । सरकार बनेको यो अवधिमा उनले कति ढुकुटी रित्तियो, सार्वजनिक गर्न सक्नुपथ्र्यो । किन चुक्ने कुरा बारम्बार बोल्ने ? प्रधानमन्त्रीले अझै हेक्का नपु¥याएको यसले प्रमाणित गर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत हुनु सामान्य विषय भएको बताए । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था रहेको भन्दै ओलीले संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुलाई अन्यथा लिन नहुने बताए ।

तर, उनले न्यायाधीश नियुक्तिमा हालसम्म देखिएका विषयमा बोलेनन् । न्यायालयमा राजनीति घुस्यो भन्ने आरोपलाई प्रधानमन्त्रीले स्पष्टसँग चिर्न सक्नुपर्दथ्यो । यसमा पनि ओली मौन बने । मंगलबार ओलीको शैली प्रधानमन्त्री पदमा बसेर संबोधन गरेजस्तो थिएन । प्रतिपक्षको शैली ओलीमा झल्किन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको जवाफ बनावटी हुनुहुँदैन । वस्तुगत आधारमा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । यी सबै सवालहरूमा प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार फेरि चुकेका छन् ।

• सौर्य दैनिक बाट साभार गरिएको ।