“अभियुक्तको संवैधानिक र कानूनी हक अधिकार”

अधिवक्ता ऋषि के.बी.
२०७७ असार २०,शनिबार १४:०७

अभियुक्त त्यस्ता ब्यक्ति हुन्, जस्लाई अभियोजन पक्षबाट विपक्षी बनाई कुनै अभियोग दावी दर्ता गरिएको हुन्छ । अभियुक्त आरोपित हुन्, अपराधी होइनन् । अभियुक्त न्यायिक प्रकृयामा कसुरदार ठहर हुने वा सफाई पाई निर्दोष ठहर्ने अवस्था फरक फरक अवस्थाहरु हुन् ।

अभियोग लागेका ब्यक्तिको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून, संविधान र कानूनहरुले केही हक अधिकारको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । कुनै अभियुक्त वा हिरासतमा राखिएका ब्यक्तिहरु यी अधिकारहरुबाट बञ्चित गरेर कानूनी राज्य स्थापना गर्न सम्भव छैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्त र स्वच्छ सुनुवाईको हक प्रदान नगरी गरिएका अनुसन्धान र कानूनी कारवाहीले निर्दोष मान्छे फस्ने र दोषी मान्छे उम्कन सक्छ । अभियुक्तले कानून सम्मत रुपमा सुनुवाई भै कसुरदार ठहर भएको खण्डमा समेत निजले न्यायको अनुभूति गर्न पाउँनुपर्छ ।

यस लेखमा अभियुक्त वा हिरासतमा रहेका थुनुवाको समेत मुद्धा पूर्पक्षको क्रममा प्रदान गरिने वा प्राप्त हुने केही अधिकारहरु संक्षिप्त रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ ।

सूचनाको हक

नेपालको संविधानले धारा २०. न्याय सम्बन्धी हकको उपदफा १ कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन । भन्दै अभियुक्त वा थुनुवाको पक्राउ परेको कारण तथा आफु विरुद्धको कारवाहीको सूचना पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । ICCPR धारा (९२) मा पक्राउ गरिएको ब्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने समयमा निजलाई पक्राउ गरेको कारण सहितको सूचना दिईने र निज विरुद्ध लगाइएको आरोपको तुरुन्त जानकारी दिइनेछ । भन्ने ब्यवस्थाले पनि बिना सूचना पक्राउ र थुनामा राख्न पाइने छैन भनी प्रत्येक ब्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने हुँदा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने, कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने हक अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३ मा पक्राउ भएको ब्यक्तिलाई हिरासतमा राख्दा त्यस्तो ब्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको ठाउँ उल्लेख गरी हिरासतमा राख्न’पर्ने कारण सहितको थुनुवा पुर्जी दिएर मात्र हिरासतमा राख्न पाउने ब्यवस्था गरेको छ । स्वेच्छाचारी पक्राउ विरुद्ध यो हक प्रदान गरिएको हो । यो ब्यक्तिको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार हो ।

कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि ब्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हरण हुने छैन । मानवअधिकारको विश्वब्यापी घोषणाको धारा ९ ले कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी रुपले गिरफ्तार गरिने, नजरबन्दमा राखिने वा देश निकाला गरिने छैन भन्ने प्रावधानले समेत कसैले कसैलाई पक्राउ गर्न सक्ने अधिकार हुनु एउटा कुरा हो र त्यस अधिकारको प्रयोगको औचित्य फरक हो । यी दुवै कुरा पुष्टी गरिनु भनेको ब्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नु हो ।

निर्दोषिता अनुमानको अधिकार

नेपालको संविधानको धारा २०(५) मा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन । र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद –२ फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरु अन्तर्गत दफा १० मा स्वच्छ सुनुवाईबाट वञ्चित नहुने भन्दै कुनै व्यक्ति सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट हुने कारबाहीमा स्वच्छ सुनुवाईबाट वञ्चित हुने छैन । भन्ने कानूनी ब्यवस्था गरेको छ . ऐ. संहिताकै दफा (५) मा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन । भन्ने कानूनी ब्यवस्था रहेको छ । यस संवैधानिक र कानूनी ब्यवस्थाहरुले अभियोग लाग्दैमा कसूर प्रमाणित हुने भन्ने हुँदैन भन्ने र अभियुक्त र कसूरदारमा फरक छ भन्ने कुरा प्रष्ट पारेको देखिन्छ । निर्दोषिता अनुमनको हक संवैधानिक हक हो जसको उपभोग स्वच्छ सुनुवाईको सिद्दान्त अनुरुप ग्राह्य प्रमाणहरुको प्रस्तुतीद्धारा मात्र सम्भव छ (ने.का.प. २०६६, अंक ५, नि.नं. ८१३९) ।

कानूनी परामर्श र प्रतिरक्षाको अधिकार

विधिको शासनमा आधारित स्वच्छ, मानवीय र प्रभावकारी फौजदारी न्याय प्रणालीका लागि कानूनी सहायता एक आवश्यकीय तत्वको रुपमा आधार ग्रहण गरिएको छ । मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्रको धारा ११ ले समेत कानूनी सहायताको अपरिहार्यता परिभाषित गरिएको छ । अर्थात अभियोजन पक्षबाट विपक्षी बनाई कुनै अभियोग दावी दर्ता गरिएको ब्यक्ति अभियुक्तलाई कानूनी सहायता प्राप्त हुन्छ । कानूनी सहायताको अपरिहार्यतालाई संरक्षण गर्दै नेपालको संविधानले धारा २०(२) मा पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफुले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानून व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ । त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानून व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ । भन्ने न्याय सम्बन्धी हक प्रदान गरिएको छ । यो हाम्रो संविधानको बिशेषता मध्ये एक हो । अभियुक्तले वा निजको कानून ब्यवसायीले अनुसन्धान मिसिलको नक्कल प्राप्त गर्न पाउने अधिकार प्रतिवादी वा अभियुक्तको अधिकार हो । प्रतिवादीलाई कानून ब्यवसायी मार्फत अनुसन्धानको मिसिलको नक्कल लिनबाट प्रतिबन्ध गर्ने कार्य अनुचित हो ।

नेपालको संविधानको धारा १० ले असमर्थ पक्षलाई कानून बमोजिम निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने हकको ब्यवस्था गरेको छ । यस अन्तर्गत वैतनिक वकिल वा संस्था (जस्तोकि सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल, नेपाल बार एशोसिएशन, आदि) मा आबद्ध कानून ब्यवसायीहरु वा अन्य कानून ब्यवसायीहरुबाट निशुल्क रुपमा प्रदान गरिने कानूनी सेवा ( PRO BONO ) को माध्यमबाटपनि थुनुवाले निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त गर्न सक्छन् । ICCPR धारा १४ (३) (घ)  ले समेत कानूनी सहायता मार्फत प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था रहेको पाइन्छ । यस्तै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बिभिन्न समयमा बिभिन्न मुद्धाको सम्बन्धमा प्रतिपादित नजिरहरुसमेतको आधारमा हेर्ने हो भने अभियुक्त वा थुनुवालाई कानूनी परामर्श लिन पाउने तथा प्रतिरक्षा गर्न पाउने र निजको कानून ब्यवसायीको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको अवस्थामा सरकार स्वयम्को तर्फबाट निशुल्क कानूनी परामर्श र प्रतिरक्षाको अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने हुन्छ ।

अभियुक्त र हिरासतमा रहेका थुनुवाको प्रथम अधिकारको रुपमा निजले आफ्नो कानून ब्यवसायीको उपस्थितिमा कानूनी परामर्श र प्रतिरक्षाको अधिकार स्वच्छ सुनुवाईको हक अन्तर्गत पाउने हुन्छ । यसरी प्रदान गरिने कानूनी परामर्श र सुझाव थुनामा रहेको अवस्थामा कानून ब्यवसायीले भेट गरेर परामर्श, सुझाव लिन दिन पाइने र नेपालको संविधानले धारा २० (२) अनुसार गोपनिय रहने हुन्छ । अभियुक्त वा थुनुवालाई हिरासतमानै कानून ब्यवसायीले भेट्न पाउँछ ।

मौन बस्न पाउने र यातना बिरुद्धको हक

ICCPR को  धारा ७ ले कसैलाई पनि यातना दिइने वा क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक ब्यवहार वा सजाय गरिने छैन भन्ने ब्यवस्था रहेको छ । यस्तै ICCPR को धारा १४ (३) (छ)  बमोजिम आफनो बिरुद्ध साक्षी हुन कर लाग्ने छैन भन्ने ब्यवस्था गरेको छ । यसरी अभियुक्तले आफू बिरुद्धको अभियोग दावीको भार वादी पक्षमा रहेको अवस्थामा आफ्नो उपर निर्दोषिता पुष्टि गर्ने प्रमाणको भार हुदैन भने उसले बयान दिन पनि जरुरी नमान्न सक्छ र मौन रहन सक्छ । यसको अर्थ शारीरिक र मानसिक रुपमा यातना अर्थात त्रासको वातावरण बनाएर अभियुक्तलाई आफनो बिरुद्ध साक्षी हुन कर लगाउन सकिँदैन । नेपालको संविधान धारा २० न्याय सम्बन्धी हकको उपधारा ७ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद –२ फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्दान्तहरु अन्तर्गत दफा ११ मा प्रतिवादी वा अभियुक्त वा थुनुवाले आफ्नो बिरुद्ध साक्षी हुन कर लाग्ने छैन भन्ने ब्यवस्था गरेको छ । यस्तै नेपालको संविधानको घारा २२ मा यातना विरुद्धको हक प्रदान गरिएको छ । पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नगरिने ब्यवस्था अभियुक्तको मौन बस्न पाउने र यातना बिरुद्धको हक हो । कानून ब्यवसायीको आचारसंहिता २०५१ नियम ३ (१) (च) मा समेत सत्य कुरा बयान वा बकपत्र गर्न गराउनबाट पक्षलाई रोक्न हुदैन । भन्ने कानूनी ब्यवस्थाले अभियुक्तको मौन बस्न पाउने र यातना बिरुद्धको हक सुनिश्चित गरेको छ ।

समानताको हक

नेपालको संविधानको धारा १८ को समानताको हक अभियुक्त वा हिरासतमा रहेका थुनुवाको हकमा समेत लागू हुन्छ । कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार नमानिने संवैधानिक हक प्राप्त गरिसकेपछि अभियोग लागेकै भरमा अभियुक्त वा हिरासतमा रहेका थुनुवा समानताको हकबाट बञ्चित हुँदैनन् । संविधानको धारा १८(१) ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन । र धारा १८(२) मा सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन । भनि नागरिकलाई मौलिक हकको ब्यवस्था गरेको छ ।

कानूनी कारवाहीको क्रममा अभियुक्त वा थुनुवाप्रति कुनै भेदभाव नगरिने र समान ब्यवहार गरिने मौलिक हक प्रदान गरिएको छ । संविधानको धारा १८(३) मा थप भनिएको छ, राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । यस्तै ICCPR को धारा १४(१) मा सबै ब्यक्तिहरु अदालत तथा न्यायधिकरणको अगाडि समान हुनेछन् भन्ने प्रावधान ब्यवस्था गरिएको छ । यसरी कुनै कानून भेदभाव रहित हुन्छ तर यसको कार्यान्वयन र प्रचलन विभेदकारी हुनसक्छ । यसतर्फ सचेत हुनु अतिआवश्यक छ । अभियुक्तलाई शुरुमै समाज वा अभियोजन पक्षबाट कसुरदार ठहर गरी विभेद गर्न पाइन्न, कानूनको समान संरक्षणबाट अभियुक्त वा हिरासतमा रहेका थुनुवालाई बञ्चित गर्ने कसैको अधिकार छैन ।

गोपनियताको हक

कानून ब्यवसायी र पक्ष अर्थात अभियुक्त वा थुनुवा बिचको कुराकानी मात्र हैन अन्य ब्यक्तिगत विवरण र कानून ब्यवसायीसँग प्रकट भएको जानकारी र सूचना गोप्य राख्नुपर्ने गोपनियताको हक समेत अभियुक्त वा थुनुवालाई रहन्छ । नेपालको संविधानको धारा २०. न्याय सम्बन्धी हक अन्तर्गत उपधारा (२) मा पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफुले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानून व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ । त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानून व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ । भनेर ब्यवस्था गरेको छ । कानून ब्यवसायी आचार संहिता, २०५१ को नियम ३(१) (ढ) मा पक्षले मुद्धामा उपलब्ध गराएको जानकारीको गोपनीयता भंग गर्न हुदैन भन्ने ब्यवस्था हुनुले अभियुक्त वा थुनुवाको गोपनियताको हक सुरक्षित गर्न स्वयम् निजका कानून ब्यवसायीसमेत जिम्मेवार बनाएको पाइन्छ । बालबालिका, महिला हिंसा वा महिला सरोकारका फौजदारी मुद्धामा गोपनियताको हक, बन्द इजलासबाट सुनुवाई गरिनुपर्ने हक समेत अभियुक्त वा हिरासतमा रहेका थुनुवाको रहन्छ ।

यसका अलावा अभियुक्त वा हिरासतमा रहेका थुनुवालाई आफू विरुद्धको कानूनी कारवाहीमा उपस्थित हुन पाउने, अदालतमा प्रयोग हुन सक्ने भाषा बुझ्न र बोल्न नसक्ने भएमा दोभाषे सेवा प्राप्त गर्ने हकहरु समेत रहेको हुन्छ । यस्तै अभियुक्त वा हिरासतमा रहेका थुनुवाले आफ्नो साक्षी प्रमाण पेश गर्न पाउने अधिकार समेत राख्दछ ।

कानूनी कारवाहीको क्रममा संक्षम न्यायिक निकायबाट कानून बमोजिम सप्रमाण कसुर ठहर हुने वा नहुने फरक अवस्था रहन्छ । अभियोग लाग्दैमा अभियुक्तलाई कसुरदार ठहराउन मिल्दैन । मनमानी ढङ्गले शुरुमै कुनै अभियोग लागेको ब्यक्तिलाई कसुरदार ठहर गर्नु र निजको संवैधानिक एवम् कानूनी अधिकारबाट निजलाई बन्देज गर्नु कानूनको अवहेलना हो र कानूनी राज्यको उपहास गर्नु हो ।

– अधिवक्ता, सशक्त ल फर्म
– उपाध्यक्ष, मकवानपुर जिल्ला बार एशोसिएशन
– अध्यापक, श्री सिद्धार्थ मा.बि. हेटौंडा (कानून)


यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*