अख्तियारको दायरामा ल्याउने तयारीले निजी क्षेत्र त्रसित

सरकारले निजी क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन दायरामा ल्याउने तयारी गरेपछि उद्योगी, व्यवसायी त्रसित बनेका छन् । कर छली, अकुत सम्पत्ति आर्जन, स्रोत नखुलेको लगानी लगायत विषय राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हेर्दै आएकोमा फेरि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राखेर हतोत्साहित गर्न खोजेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।

सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ संशोधन गरी उद्योग, कम्पनी, बैंक, मेडिकल कलेज, अस्पताललाई आयोगको क्षेत्राधिकारमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले अहिलेसम्म सरकारी निकाय र सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट हुने अख्तियार दुरूपयोगको अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आएको छ ।

सरकारको यो कदमबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायत निकाय सशंकित भएका छन् । निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने नियतले विधेयक ल्याएको उनीहरूको बुझाइ छ । सात–आठवटा निकायले निगरानी गरिरहेको अवस्थामा फेरि अर्को निकायले हेर्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाएको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।