मजदुर दिवसमा प्रधानमन्त्रीको आरोपः मिडिया र सामाजिक सञ्जालले अस्थिरताको पक्ष लिए

दुई विवादास्पद अध्यादेशपछि दबाबमा आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको र देशमा राजनीतिक अस्थिरता मच्चाउन खोजिएको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । शृंखलाबद्ध रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीका त्यस्ता अभिव्यक्ति यस्तो वेला सार्वजनिक भइरहेको छ, जुनवेला नेकपाभित्रको लामो समयदेखिको अन्तरविरोध अध्यादेश प्रकरणसँगै नयाँ मोडमा पुगेको छ र पार्टीभित्र बलियो समूहले उनको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट सचिवालय बैठकमै राजीनामा मागेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा बिहीबार आएको प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो वक्तव्यलाई पनि त्यसैको शृंखलाको कडीका रूपमा हेरिएको छ । वक्तव्यमा उनले अप्ठेरो परिस्थितिको मौका छोपेर अस्थिरता मच्चाउन खोजिएको आरोप मात्र लगाएका छैनन्, त्यस्तो गलत उद्देश्यका साथ भइरहेको प्रयासलाई किमार्थ सफल हुन नदिइने आफ्नो रणनीति र मनस्थिति दुवै देखाएका छन् ।

‘आज नेपालका केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा पनि स्थिरता, स्थायित्व र विकासका विरुद्ध देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रकृतिका प्रयासको समाचार सम्प्रेषण र चर्चा भइरहेको देखिन्छ । एकातिर सम्पूर्ण नेपाली जनता र सिंगै विश्व कोरोना महामारीविरुद्ध लडिरहेको अवस्था छ, अर्कातिर यही अप्ठेरो परिस्थितिलाई मौका छोपेर अस्थिरताका त्यस्ता प्रयास गरिनु दुःखद कुरा हो,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘आफ्ना स–साना स्वार्थ वा कुनै गलत उद्देश्यका साथ कसैले यस परिस्थितिलाई बिथोल्न र बिगार्न खोज्छ भने सरकार, नेकपाका कार्यकर्ता र आमनेपाली जनतालाई यो किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । त्यस्ता प्रयासलाई सफल हुन दिइनेछैन भन्नेमा म सबैलाई आश्वस्त पनि पार्न चाहन्छु ।’

बुधबारको गर्मागर्मी सचिवालय बैठकमा लकडाउन सामान्य हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने घोषणा गर्दै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई अबको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेका ओलीको शुक्रबारको पछिल्लो अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण छ । प्रधानमन्त्रीले गौतमलाई सरकारको नेतृत्वका लागि अघि सारे पनि अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल समूहका नेताहरू मात्र होइन, ओलीनिकट नेताहरू पनि त्यसमा विश्वस्त छैनन् । दल विभाजनसम्बन्धी ८ फागुनमा अध्यादेश ल्याएपछि सरकारले नै अस्थिरताको शिलान्यास गरेको आरोप लागेको थियो । पार्टीभित्रै र विपक्षीबाट चर्को विरोध भएपछि सरकारले पाँचौँ दिन अध्यादेश फिर्ता ल्याएको थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।