असंगठित मजदुरलाई राहतको सट्टा रोजगारी

सरकारले असंगठित मजदुरलाई राहतको सट्टा रोजगारी दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूलाई सार्वजनिक निर्माणका काममा लगाउने निर्णय गरेको हो ।

सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाका अनुसार कामविहीन भएका मजदुरलाई स्थानीय तह, प्रदेश र संघले सार्वजनिक निर्माणका काममा लगाउनेछन् । त्यसबापत स्थानीय तहले दैनिक ज्याला निर्धारण गर्नेछ । काममा नआउने, तर राहत लिनेलाई काम गर्नेले पाउने राहतको २५ प्रतिशत मात्र दिइनेछ । काममा आबद्ध हुनेले भने नगदसमेत लिने पाउने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए ।

बैठकले औपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई तत्काल वैशाख महिनाको ५० प्रतिशत तलब दिन उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रलाई निर्देशन पनि दिएको छ । ५० प्रतिशत तत्काल र बाँकी ५० प्रतिशत उद्योग खुलेपछि तलब दिनुपर्ने मन्त्री खतिवडाले बताए । त्यस्ता उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । सुविधा लिनका लागि पुस महिनामा बुझाएको करको विवरण आवश्यक हुनेछ ।

त्यस्तै, असंगठित मजदुरसँग एक महिनाको भाडा नलिन सरकारले फेरि आग्रह गरेको छ । यो निर्णय कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनसमेत भनिएको छ । ‘असंगठित मजदुरलाई एक महिनाको घरभाडा मिनाहा गर्न भनेका हौँ, पैसा हुने र तिर्न सक्नेलाई यो भनेका छैनौँ, घरधनीलाई न्यूनतम आह्वान गरेका हौँ, एक महिनाको घरभाडा छुट दिन फेरि पनि आग्रह गर्दछौँ,’ मन्त्री खतिवडाले भने । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।