मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अर्कमण्यता, खतरामा पार्टी र संघीयता

विवेकशील पार्टीका सांसद तथा नेता रमेश पौड्यालले केही दिनअघि बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई विश्वासको मत लिन सुझाव दिनु भयो ।

सत्तारुढ नेकपाकै प्रचण्ड बहुमत रहेको बागमती प्रदेश सरकारले दुई वर्ष पूरा गर्दासम्म पनि आफ्नै पार्टीका सांसद र नेताहरुको विश्वास गुमाउँदै गएको र मुख्यमन्त्रीको सरकार संसदमा अल्पमतमा रहेको तथ्यलाई नजिकबाट नियालिरहेका विवेकशीलका सांसद पौडेलको यो स्वाभाविक सुझाव थियो ।

विवेकशीलका सांसद पौडेलले कुनै व्यंग्य वा छेडखानीका रुपमा यो सुझाव दिइरहनु भएको थिएन । रचनात्मक प्रतिपक्षीको राजनीतिक सुझाव थियो त्यो ।

प्राविधिक हिसाबले हेर्दा सातै प्रदेशका सरकारहरु ठीकठाक देखिए पनि भित्रभित्रै मक्किइदैं गएका छन । अझ बागमती प्रदेश सरकार त धमिराले सिध्याएको काठ जस्तो पूर्ण रुपमा मक्किइसकेको छ ।

सानो दल भए पनि विवेकशीलका सांसद पौडेलले यो चुरो कुरो बुझ्नु भएको छ र मुख्यमन्त्री पौडेललाई विश्वासको मत लिन सुझाउनु भएको छ ।

हुन पनि अचम्म नै भइरहेको छ, बागमती प्रदेश सरकारमा । जो सबैलाई मिलाएर डोर्याउन जान्नुभएन, चाहनुहुन्न, उहाँकै नाम डोरमणि, डोरमणि भनेकै बागमती प्रदेश सरकार झैं भइरहेको छ ।

बहुमत सांसद, पार्टी र जनताको भावना विपरीत प्रदेशको नाम बागमती र राजधानी हेटौंडा कायम गराउन पार्टी केन्द्रलाई हस्तक्षेप गराउने बाहेक मुख्यमन्त्री पौडेलले के के काम गर्नुभयो भन्ने हो भने हात लाग्यो शून्यकै अवस्था छ ।

चितवन, मकवानपुर र सिन्धुलीका केही भागलाई बाहेक बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडा हुनु भनेको जनताका लागि संघीयताका नाममा गरिएको सबैभन्दा भद्धा मजाक हो । यो कुरामा सत्तारुढ दलका सांसद र नेताहरु नै सहमत हुनुहुन्छ । तर, पार्टी केन्द्रको ह्वीपका सामु भने मौन रहन बाध्य हुनुहुन्छ उहाँहरु ।

यो प्रदेश सरकारको अर्कमण्यतामार्फत संघीयता वा प्रदेश सरकारको अभ्यास कसरी फेल हुँदैछ र जनता यस्ता प्रदेश सरकारहरुको नालायकीबाट कति ‘इरिटेड’ हुनुहुन्छ भन्ने तथ्यसम्म पुग्न सत्तारुढ नेकपाले जति ढिलो गर्छ, उति धेरै खती र क्षति व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा अब बागमती प्रदेशको पार्टी कमिटीका तर्फबाट पूर्वमन्त्री तथा नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले वारपारको लडाई लड्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ ।

बातले नमान्ने सरकारलाई लातले भने पनि विस्थापित गर्न अब अष्टलक्ष्मी शाक्यहरु, राजेन्द्र पाण्डेहरु वा केशव स्थापितहरु नलाग्ने हो भने मुख्यमन्त्री डोरमणिको असफलतासँगै बागमती प्रदेशमा नेकपाको भविष्य पनि अन्धरकारमय हुने निश्चितप्रायः छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव लगायतका संसदीय पद्धतिका बाटोहरु समातेर हुन्छ कि केन्द्र सरकारलाई दबाब दिएर हुन्छ कि वा पार्टीको हाईकमाण्डका नेताहरुलाई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न लगाएर हुन्छ, अब डोरमणिको विस्थापनमा प्रदेशकादेखि केन्द्रसम्मका नेताहरु एकजुट भएर आक्रामक रुपमा लाग्न ढिलो भइसकेको छ ।

किनभने पार्टी सिद्धिनु र जनता किचिनु भन्दा राम्रा कामका लागि पार्टीको विधि मिचिनु नै जाती हुन्छ, नहुनु मामा भन्दा कानो मामा जति भने झैं ।

अहिलेको स्थितिमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई रिझाएपछि आफूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मैमत्त हात्ती जस्तै बिना कामका काजी बन्ने भ्रममा मुख्यमन्त्री पौडेल हुनुहुन्छ । शीतल निवासदेखि वालुवाटारसम्मले मुख्यमन्त्रीका काम शून्य दुई वर्ष नाङ्गो आँखाले देखेको छ ।

तर ती दुबै संस्थाबाट डोरमणिविरुद्ध कुनै एक्सन त के रियाक्सनसम्म भएको देखिएन । अनि त कामै नगरी पद ओगट्न पाएपछि डोरमणि न प्रदेश पार्टीलाई टेर्नुहुन्छ न त सांसदलाई गन्नुहुन्छ । आफै बेसुरा झै अलपत्र पर्दैहुनुहुन्छ ।

त्यसैले अब शीतलनिवास वा वालुवाटारमा शयर गर्ने पात्रको त चयन गर्ने निकाय जब पार्टी नै हो भने पार्टीले जनताको भड्किएको मनस्थिति र कामशून्य सरकारको कारण पार्टीलाई भएको क्षतिमा विराम लगाउन निर्मम हस्तक्षेपकारी निर्णय वा कदम उठाउन अति आवश्यक भइसकेको छ ।

पूर्व एमाले समूह पनि पौडेल नेतृत्वको सरकारबाट वाक्क छ । पूर्व माओवादी केन्द्रका तर्फबाट शालिकराम जम्मरकट्टेल र सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनमा निस्ठापूर्वक लागेकी महिला नेतृ कुमारी मोक्तानको निर्णयलाई रातारात उल्ट्याएर मन्त्री बनाइएका शरद दुलालले पनि अर्का पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग समन्वय गर्ने बाहेक केही काम देखाउन सक्नु भएन ।

वास्तवमा डोरमणिको सरकार महिला निषेधित नै बनेको छ । महिलालाई नेतृत्व दिने, विकास गराउने सन्दर्भमा प्रदेश तीन सरकार, संसद संकीर्ण नै देखिएको छ ।

अब पूर्व एमालेका अष्टलक्ष्मी शाक्य, केशव स्थापित र राजेन्द्र पाण्डेहरुको शक्तिदेखि त्यसमा पूर्व माओवादीको समेतको शक्ति मिसाएर बागमती प्रदेशबाट पौडेल सरकारलाई बर्खास्त गर्नुको अब विकल्प छैन । किनभने व्यक्तिको सती जाँदै गर्दा पार्टी सिद्धिने जो खतरा वर्तमानमा छ, त्यसलाई चिर्न पार्टी केन्द्रबाटै हस्तक्षेपकारी निर्णय र निकास नै आजको आवश्यकता हो ।

बजेट प्रभावकारी ल्याउन नसक्ने, योजना केही लागू गर्न नसक्ने, दुईवर्षमा आफ्ना कमजोरीहरुलाई कर्मचारी वा अरुको थाप्लोमा पन्छाएर दिनदिनै असफल भइसकेको पौडेल सरकार अब संघीयता बदनाम र विस्थापित गर्ने नजिकको गतिलो उदाहरण बन्दैछ भने यसलाई रोक्नु र विकल्पमा नयाँ कामकाजी युवाहरुको समावेशी सरकार स्थापना गर्नु नै बागमती प्रदेश पार्टी, सरकारदेखि केन्द्रमा पार्टी र संघीयताकै लागि उचित निकास हो ।

खबरदारी र सावधानीको मुख्य पाटो यत्ति हो कि बागमती प्रदेश सरकार नै संघीयताको अभ्यासको असल र सफल नमूना बन्न सक्नुपर्छ । उहाँ चितवन, मकवानपुर र सिन्धुलीको केही भूभागका वाहेक जनस्तरबाट नै नरुचाइएका मुख्यमन्त्री हुनु भएको छ ।

प्रदेश राजधानी तोक्ने सन्दर्भमा जसरी विधिलाई लत्याएर माथिबाट जवर्जस्त लाद्ने काम गर्नुभयो, संसदमा हठात ह्वीप लगाउने कार्य गराए, यो कुराले यस क्षेत्रका वहुसंख्यक जनताको मन धेरै नै कुँडिएको छ ।

संघीय राजधानी रहेको काठमाडौंसहितका बागमती प्रदेशका अधिकांश जिल्लाका जनताले लोकतान्त्रिक विधिको विरोधी, स्वेच्छाचारी चरित्रको नेताको रुपमा डोरमणिलाई लिने भएकाले उहाँको संघीयतासहितको कार्यान्वयनका साथै अन्य महत्वपूर्ण जनअभियानमा खासै सहभागिता हुने देखिदैंन ।

त्यसैले पार्टीको स्थानीयदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्मले जनभावनाको यथोचित सम्मान गर्नैका लागि पनि अब डोरमणि सरकारको विकल्प नखोजी सुख्खै छैन ।

(यो विचार झिल्को डटकमबाट साभार गरिएको हो)