‘कर बढाउन र तलब तोक्न’ जनप्रतिनिधिहरु आफ्नै हात जगन्नाथ

विराटनगर २९ साउन । स्थानीय तहमा जितेर जानेबित्तिकै जनप्रतिनिधिले दुइटा काममा हतार गरे जथाभावी कर लगाउन र आफ्नै तलब टन्न तोक्न। जब प्रदेश संसदले कानुन बनाएर तलबको दायरा तय गर्‍यो, अप्ठ्यारोमा परे। किनकि, सबैजसो स्थानीय तहले निर्धारण गरेको सुविधा त्यसभन्दा बढी थियो।

फसाद पर्‍यो अब के गर्ने ?

धेरैजसो जनप्रतिनिधिले बढी लिएको फिर्ता गरेका छैनन्। अति कमले भने फर्काइसके। कतिपयले भने प्रदेशले तोकेको तलब(भत्ता कम भएको गुनासो गरिरहेका छन्। विराटनगर महानगरले प्रमुखको तलब ५० हजार, उपप्रमुखको ४५ हजार, वडाअध्यक्षको ३० हजार र नगरसभाका सदस्यको ६ हजार ५ सय रूपैयाँ तोकेको थियो। प्रदेश कानुनले महानगर प्रमुखको ३६ हजार ५ सय, उपप्रमुखको ३१ हजार ६ सय, वडाअध्यक्षको २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यको १३ हजार ५ सय र वडासदस्यको ९ हजार तय गर्‍यो।

त्यहाँका पदाधिकारीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्मको तलबभत्ता बुझिसकेका थिए। बढी भएको ९ महिनाको फिर्ता गर्ने(नगर्नेबारे भने महानगरले निर्णय लिएको छैन। महानगरका सूचना अधिकारी नन्दीकेशर भण्डारीले भने, ‘प्रदेशबाट कानुन आउनुअघि जनप्रतिनिधिले आफै पारि श्रमिक लिनुभएको थियो, पछि घटेर आएपछि लिइसकेको के गर्ने भन्ने कुनै निर्णय भएको छैन।’

नौ महिनाको तलबबापत उनीहरूले १ करोडभन्दा बढी रकम बुझेका छन्। वैशाखयता भने प्रदेश कानुनअनुसार नै लिएको भण्डारीले बताए। कानुन नआउँदै उनीहरूले दशैंभत्ता पनि बुझेका थिए।

महानगर प्रमुख भीम पराजुलीले आफूले पारि श्रमिकबापत पाउने रकम व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग नगर्ने बताए। भने, ‘सामुदायिक विद्यालयमा छात्रवृत्ति तथा उनीहरूको पठनपाठनमा सहयोग गर्नेछु’, भण्डारीले भने, पहिले हामीले आफ्नै कानुनअनुसार सुविधा लिएका हौं, प्रदेशसभाले कानुन बनाएपछि त्यसैअनुसार नै लिन थालेको छौं।’

प्रदेश १ का एकसय ३७ स्थानीय तहका वडासदस्यले बैठक भत्ताको साटो तलबकै रूपमा रकम निकासा गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए। विराटनगरका वडा सदस्यले मासिक कम्तीमा तीनवटा बैठक बसाउनु पर्ने र त्यसबापत भत्ता पाउने व्यवस्था गर्न महानगरको ध्यानाकर्षण नै गराएका थिए।

कानुनले तोकेभन्दा धेरै भुक्तानी

झापाको दमक नगरपालिकाले पनि पहिलो नगरसभाबाट जनप्रतिनिधिको तलब आफै तोक्यो। सबैले त्यहीअनुसार बुझे। उनीहरूले बुझ्ने रकम पनि प्रदेश कानुनमा तोकिएभन्दा बढी थियो।

प्रमुखले तलब ३५ हजार र सञ्चार खर्च तथा अतिथि सत्कार भन्दै थप १० हजारसहित मासिक ४५ हजार बुझ्दै आएका थिए। चाडपर्व खर्च भनेर वार्षिक ३५ हजार र पोसाक खर्च ७ हजार पाँच सय पनि बुझिसकेका थिए।

नगरका लेखापाल भरत गौतमका अनुसार उपप्रमुखका लागि पनि मासिक ३५ हजार तलबसहित सञ्चार र अतिथि सत्कार १० हजार तोकिएको थियो। चाडपर्व खर्च वार्षिक ३५ हजार र पोशाक खर्च ७ हजार पाँच सय भुक्तान भएको थियो।

नगरप्रमुख रोमनाथ ओली भन्छन्, ‘प्रदेश कानुन आएपछि हामीले सोही अनुसार गरेका छौं।’

दमकका वडाअध्यक्षले मासिक १५ हजार तलब र सञ्चारलगायत सुविधाका लागि थप पाँच हजार लिए। चाडपर्व खर्च १५ हजार दिइयो। कार्यपालिका सदस्यले मासिक १० हजार र सञ्चारलगायत सुविधामा पाँच हजार प्राप्त गरे। उनले पनि चाडपर्व खर्च वार्षिक १० हजार बुझे।

परिषद् सदस्यले भने सबै तलबभत्तामा पाँच हजार रूपैयाँ प्राप्त गर्दै आएका थिए। नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत गणेश तिम्सिनाले भने, ‘अब भने हामी प्रदेश कानुनअनुसार नै चल्छौं।’

इटहरी उपमहानगरमा पनि कार्यपालिका बैठकले आफै तलब तोक्यो। प्रमुखलाई ४५, उपप्रमुखलाई ४०, वडाध्यक्षलाई २५ र मनोनित कार्यपालिका सदस्यले २० हजार पाउने निर्णय भयो।

नौ महिना चैतसम्म तलब बुझेपछि वैशाखदेखि रोकियो। ‘प्रदेश सभाले नै तोक्ने भएपछि रोकिएको थियो,’ इटहरी उपमहानगरकी उपमेयर लक्ष्मी गौतमले भनिन्, ‘पछि हिसाब मिलान गरेर वैशाखदेखिको तलब एकमुष्ठ असारमा बाँडियो।’

नगरले आफै तोकेको तलब प्रदेशको ‘गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५’मा भन्दा बढी थियो। ‘वडाध्यक्षबाहेक अरुको तलब तीन(चार हजार रूपैयाँ बढी थियो,’ गौतमले भनिन्।

ऐनले उपमहानगर प्रमुखले एउटा सवारी साधन र बैठकभत्तासहित मासिक ३६ हजार ५ सय मात्र पाउने व्यवस्था गर्‍यो। उपप्रमुखले एउटा साधनसहित ३१ हजार ६ सय पाउने तोकियो।

इटहरीका पदाधिकारील्े लिइसकेको बढी रकम फिर्ता गरेका थिए। मेयर तथा उपमेयरले झण्डै दुई महिनाको तलब पहिल्यै बुझेकाले पछि लिन पाएनन्।

तलब कम भएको गुनासो

ओखलढुंगाका जनप्रतिनिधिले सुविधा कम भएको गुनासो गरेका छन्। काम धेरै तर सुविधा थोरै भएको उनीहरूको दाबी छ। सिद्धिचरण नगरपालिकामा प्रदेशले तोकेअनुसार सुविधा दिइएको नगरका लेखा अधिकृत विष्णुबहादुर भट्टराईले जानकारी दिए। तर उपप्रमुख इच्छाकुमारी गुरुङले पहाडी जिल्लामा आउजाउ गर्दा खर्च बढी हुने भएकाले सुविधा कम भएको गुनासो गरिन्।

‘थोरै यातायात सुविधा पाइन्छ। कहिलेकाहीं पाएभन्दा तेब्बर खर्च हुन्छ, निकै कठिन छ’, उनले भनिन्। गाडी नभएकाले उनले मासिक ६ हजार यातायात सुविधा पनि लिन्छिन्। नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिको सुविधाका लागि वार्षिक ५६ लाख १० हजार खर्च गरेको अभिलेख छ।

कार्यकारी जिम्मेवारी भएका वडा अध्यक्षले कर्मचारीभन्दा बढी काम गर्नु परेकाले कम्तीमा २५ हजार मासिक सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। वडा नंं १० का वडा अध्यक्ष दामोदर धमलाले काम बिहानदेखि बेलुकासम्म हुने भएकाले कम्तीमा सुब्बा सरहको सुविधा हुनुपर्ने बताए।

पाँचथरका प्रतिनिधिले पनि प्रदेश सरकारले तोकेको सुविधा र तलबले दैनिकी चलाउन गाह्रो परेको बताएका छन्। फालेलुङ गाँउपालिकाका अध्यक्ष सञ्चकुमार केरुङले प्रदेशले तोकेको सुविधाले आफूहरू मारमा पारेको जिकिर गरे। ‘जनप्रतिनिधिको काम र व्यस्ततालाई ख्याल नगरी सुविधा तोकिएको छ, यस्तो व्यवस्थाले हामी उल्टै मारमा परेका छौं,’ उनले भने। अहिले सबैले प्रदेशले व्यवस्था गरेअनुसार तलबभत्ता लिएका छन्।

७ नम्बर वडाका अध्यक्ष शेरबहादुर केरुङले पनि गुनासो दोहोर्‍याए, ‘चन्दा, विज्ञापन र अन्य सहयोग गर्दा जनप्रतिनिधिलाई आर्थिक भार थाम्न गारो भएको छ।’

धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले भने अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले तोकेकै भुक्तानी पनि पाएका छैनन्। प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुविधा अहिले असारमा तोकेको हुनाले भुक्तानी दिन नसकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवर्ण घिमिरेले बताए।

घिमिरेले भने, ‘अघिल्लो वर्षको सुविधा चालु वर्षको भुक्तानी दायित्व सारिएको छ। प्रदेश सरकारले निर्णयअनुसार यस वर्ष एकमुष्ठ दिइन्छ।’

इलामको देउमाई नगरपालिकाका मेयर सूर्य पोखरेलको पनि प्रदेशबाट तोकिएको सुविधाले खर्च नै नपुग्ने भनाइ छ। आवासको व्यवस्था नभएकाले कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ।

ताप्लेजुङ आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विश्वनाथ सिटौला कम सुविधाले वडाध्यक्षहरू मारमा परेको बताउँछन्। ‘स्थानीय सरकारमा बढी कामको भार वडाध्यक्षलाई छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूको तलब अपुग हो।’ आठराईमा गत वर्ष मात्रै २१ लाख ९६ हजार तलबमा खर्च भएको छ। मोबाइल खर्चमा मासिक ३७ हजार, खाजामा १४ हजार ४ सय, पुस्तक तथा पत्रपत्रिकामा ३० हजार, अनुगमनमा ३३ हजार ५ सय, पानी तथा बिजुलीमा ७ हजार ५ सय, सरसफाइ तथा मर्मतमा ४ हजार, अतिथि सत्कारमा ९ हजार र यातायातमा मासिक ५० हजार निकासा भएको लेखापाल दुर्गा थापाले बताए।

खर्च धान्न विदेशबाट पैसा

तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका वडा नं। १ का वडाध्यक्ष इन्द्रराज लिम्बूले घरखर्च नचलेपछि बेलायतमा बस्ने बाआमाबाट खर्च मगाउने गरेका छन्। श्रीमती, एक छोरा, भाइबुहारी र भतिज गरी ६ जनाको परिवारमा सबै बेरोजगार छन्।

‘बुबा र आमाले प्रत्येक महिना पैसा पठाइदिनु हुन्छ’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले तोकेको १६ हजारले पुग्दैन, आफन्त र सेवाग्राही आउँदा चियाखाजा खाँदैमा महिनामा २० हजार सकिन्छ।’

म्याङलुङ(५ का अध्यक्ष होमबहादुर खड्काले पनि वडाध्यक्षको सुविधा निकै कम भएको दुखेसो पोखे। उनले भने ‘मेरा छोराहरूले विदेशबाट पैसा नपठाइदिने हो भने घरखर्च नै ठप्प हुन्छ।’ नगरप्रमुख सञ्जयकुमार तुम्बाहाङफे पनि आफू तलबबाट नभई टेन्डर, ठेक्कापट्टा र कन्सलटेन्टमा भएको सेयरबाट टिकेको सुनाए।

यस्तो छ व्यवस्था

प्रदेश सरकारको कानुनमा स्थानीय पदाधिकारीको पारि श्रमिक तलबको रूपमा नतोकी बैठकभत्ता तथा अन्य ११ शीर्षकमा समेटिएको छ। महानगर प्रमुखले बढीमा तीनवटा नियमित बैठकको प्रतिबैठक ३ हजार, उप्रमुखले २ हजार ५ सय, वडाअध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले २ हजार २ सय तथा वडासदस्यले २ हजार रूपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। यससँगै टेलिफोन, खाजाखर्च, पुस्तक, पत्रिपत्रिका, इन्टरनेट, अनुगमन भत्ता, खानेपानी, बिजुली महसुल, सरसफाइ, मर्मतसंभार, अतिथि सत्कारसहितका शीर्षक जोड्दा प्रमुखको पारि श्रमिक ४२ हजार पुग्छ।

उपप्रमुखको ३५ हजार, वडाअध्यक्षको २९ हजार एकसय, कार्यपालिका सदस्यको १७ हजार एकसय र वडासदस्यको १२ हजार ५ सय हुनेछ। प्रमुख र उपप्रमुखबाहेकले सवारी साधनको खर्चसहित यति पारि श्रमिक पाउँछन्।
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिकमा समाचार छ ।