सर्वोच्चद्वारा अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले नुवाकोट जिल्लामा सञ्चालित अवैध क्रसर उद्योग र फिरेफिरे उद्योग बन्द गर्न आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले तादी र त्रिशूली नदीमा अवैध रूपमा ढुंगा, गिटी, बालुवा संकलनमा रोक लगाउन आदेश जारी गरेको हो ।

नुवाकोट बेलकोटगढी नगरपालिका ८ का राजेन्द्र चित्रकारले त्रिशूली र तादी नदीमा सञ्चालित उद्योगले वातावरणीय प्रदूषण गरिरहेको तथा वायु तथा ध्वनि प्रदूषणबाट स्थानीय प्रभावित भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोट, जिल्ला समन्वय समिति, विदुर नगरपालिका र बेलकोटगढी नगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर दायर रिटमा सर्वोच्चले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउन आदेश सुनाएको हो ।

कच्चा पदार्थ उत्खनन्मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइई)समेत पालना नभएको निवेदकको माग दाबीअनुसार अदालतले क्रसर उद्योग बन्द गराउन आदेश दिएको छ । त्रिशूली, तादीलगायत नदी किनारमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग, गिटी, ढुंगा र बालुवा प्रशोधन उद्योगले वातावरण संरक्षण ऐन ०५३ को दफा ९ र १० को उल्लंघन गरेको देखिएकाले तत्काल त्यस्ता उद्योग बन्द गराउन आदेश जारी गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

३० फागुनदेखि ६ चैतसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको संयुक्त अनुगमन टोलीले क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग (फिरफिरे) अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको भन्दै बन्द गर्न पत्र दिएका थिए । तर, क्रसर उद्योगले प्रशासनको पत्रलाई इन्कार गर्दै उद्योग सञ्चालन गरिरहेरहेका थिए । नुवाकोटमा पछिल्लो समय आवास पुनर्निर्माणका लागि भूकम्पपीडितको मागअनुसार निर्माण सामग्री पु-याउने बहानामा क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेका थिए ।

अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगले वातावरण प्रदूषण गर्नुका साथै नदीजन्य क्षेत्र प्रदूषित बनेको थियो । नदीमा निर्भर रहेका स्थानीयको जनजीवनसमेत क्रसर उद्योगको प्रदूषणले कष्टकर बनेको थियो । सर्वोच्चको आदेशको पालना गर्दै नुवाकोट जिल्ला प्रशासनले अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग गत बिहीबारबाट बन्द गराएको जनाएको छ ।

यस्तो छ व्यवस्था
सरकारले ०७० भदौ १७ मा गरेको निर्णयअनुसार चुरे क्षेत्रबाट १ किलोमिटर रोडा, ढुंगा र गिटी बालुवा उत्खनन् गर्न पाइँदैन । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मापदण्डअनुरूप नदी प्रदूषित नहुने गरी किनारामा मानिसको सहायताले ३० सेन्टीमिटर गहिराइ खन्न पाइने व्यवस्था छ ।

तर, चुरे तथा नदीजन्य क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाका प्रमुख र खोला किनारा तथा राजमार्गबाट ५ सय मिटर, पक्कि पुलबाट ५ सय मिटर, हाईस्टेसन लाइनबाट सय मिटर र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक किलोमिटर टाढा उद्योग सञ्चालन गर्ने पाउने व्यवस्था नयाँ मापदण्डमा छ ।

शिक्षण संस्था, धार्मिक संस्कृति, स्वास्थ्य संस्था, पुरातत्व महत्वको स्थान, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय वन, घना बस्तीबाट ५ सय मिटरभित्र उद्योग राख्न नपाउने, ताल तलैया, पोखरी र जलाशयको दुई मिटर क्षेत्रमा उत्खनन् प्रतिबन्ध लगाइएको छ । – नयाँ पत्रिकाबाट