कन्सुलर प्रमाणीकरण सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइन

परराष्ट्र मन्त्रालयले कन्सुलर प्रमाणीकरण सेवालाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ‘नेपाल इ–एटेस्टेसन सिस्टम’को औपचारिक शुभारम्भ गरेको छ। नयाँ प्रणाली भदौ १ गतेदेखि सञ्चालनमा आउनेछ।

सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नयाँ प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीले अब संसारको जुनसुकै स्थानबाट कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि अनलाइन आवेदन दिन, आवेदनको अवस्था हेर्न, राजस्व भुक्तानी गर्न तथा प्रमाणीकरणका लागि अनलाइनबाटै अपोइन्टमेन्ट लिन सक्ने जानकारी दिए।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई सहज, सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए।

‘मैले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा गरेको पहिलो निर्णयले आज मूर्त रूप लिएकोमा अत्यन्त खुशी लागेको छ। यसले परराष्ट्र मन्त्रालयको समग्र सेवाप्रवाहलाई उदाहरणीय बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु,’ उनले भने।

उनले सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ र सुशासनको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राख्दै सार्वजनिक सेवालाई क्रमशः डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिरहेको उल्लेख गर्दै ‘नेपाल इ–एटेस्टेसन सिस्टम’ त्यसै नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन भएको बताए।

मन्त्री खनालका अनुसार अध्ययन, अनुसन्धान, रोजगारी, व्यवसाय तथा बसाइँसराइका कारण विदेश जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै विदेशमा प्रयोग हुने कागजातको प्रमाणीकरणको माग पनि उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै १ लाख १२ हजार ५९३ जना विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनका लागि ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ प्राप्त गरेका थिए भने वार्षिक करिब चार लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन्।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सार्वजनिक कागजातलाई कानुनी मान्यता दिन अपोस्टाइल, नोटराइजेसन र एटेस्टेसन प्रणाली प्रयोग हुने उल्लेख गर्दै नेपालमा एटेस्टेसन तथा नोटराइजेसन दुवै व्यवस्था रहेको जानकारी दिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण भएका कागजातलाई मित्रराष्ट्रहरूले मान्यता दिने भएकाले कन्सुलर सेवा विभागमा प्रमाणीकरणको चाप निरन्तर बढ्दै गएको उनले बताए। सोही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विभागले अनलाइन प्रणाली विकाससँगै सरकारी निकायबाट जारी हुने सार्वजनिक कागजातको भाषा र ढाँचामा एकरूपता ल्याउन ‘स्ट्यान्डर्ड फर्म्याट’ तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको उनले जानकारी दिए।