सरकारद्वारा २९ जना सहसचिव र प्रदेश सचिवको सरुवा

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव, प्रदेश सचिव वा सो सरहका २९ जना उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सरुवा गरेको छ ।

सरुवा सूची अनुसार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव नारायण प्रसाद भण्डारीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सोही मन्त्रालयका राम कुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा सरुवा गरिएको छ। यस्तै, गृह मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायहरूमा पनि व्यापक परिवर्तन गरिएको छ।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत लक्ष्मी पाण्डेय गौतम, रक्षा मन्त्रालयका कृष्ण पौडेल, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रदिप कुमार कोइराला, उद्योग मन्त्रालयका बलराम निरौला, डा। पुष्प राज शाही र भूपेन्द्र थापालाई गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा गरिएको छ।

यसैगरी, प्रादेशिक तहमा पनि महत्त्वपूर्ण हेरफेर भएको छ। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत प्रदेश सचिव पवन कुमार तिमिल्सिनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ल्याइएको छ भने कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका गणेश पौडेललाई कोशी प्रदेशको प्रदेश सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। मधेश प्रदेशका प्रदेश सचिव राम कुमार महतोलाई सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा सरुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा हेम राज रेग्मीलाई ल्याइएको छ। बागमती प्रदेशका प्रदेश सचिव बाबुराम गौतमलाई सङ्घीय मामिला मन्त्रालय र गण्डकी प्रदेशका मोतिराम सापकोटालाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।

महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाहरूको प्रशासनिक नेतृत्वमा पनि सरकारले हेरफेर गरेको छ। विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्र प्रसाद दुलाललाई सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा सरुवा गरी उनको ठाउँमा विजय कुमार शर्मालाई कामकाजका लागि खटाइएको छ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेशम लाल कँडेललाई कलैया उपमहानगरपालिका र सङ्घीय मामिला (अतिरिक्त समूह) का बसन्त बहादुर बोहरालाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ। साथै टेक बहादुर वलीलाई हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाइएको छ।

यसका साथै लगानी बोर्डका हेमराज तामाङलाई युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, आदिवासी जनजाति आयोगका बुद्ध बहादुर गुरुङलाई उद्योग मन्त्रालय र सोही आयोगमा कोशी प्रदेशका सचिव प्रदिपराज अधिकारीलाई पठाइएको छ।

त्यस्तै, उद्योग मन्त्रालयका राजेश्वर ज्ञवालीलाई कोशी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सचिवका रूपमा र रोशन ज्ञवालीलाई गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सचिवको रूपमा कामकाजमा खटाइएको छ।