दूरसञ्चार क्षेत्रमा ३५ करोड रोयल्टी बक्यौता, ४५ सेवा प्रदायकले सरकारलाई बुझाएनन् रकम

देशभर सञ्चालनमा रहेका ४५ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करिब ३५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ रोयल्टी नतिरेको तथ्य बाहिर आएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय प्रतिवेदनमा यो बक्यौता देखिएको हो, जसलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको छ ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति प्राप्त संस्थाले आफ्नो कुल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रकम प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारलाई रोयल्टीका रूपमा बुझाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, विभिन्न सेवा प्रदायकहरूले पेश गरेको विवरणअनुसार कुल आम्दानी ८ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेकोमा सोको आधारमा गणना गरिएको ३५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी दाखिला नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उक्त बक्यौता रकमसँगै आवश्यक जरिवानासमेत यकिन गरी असुल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सरकारी राजस्व प्रणालीमा पारदर्शिता र अनुशासन कायम गर्न यस्तो रकम तत्काल असुलीको दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

यस सूचीमा निजी क्षेत्रका ठूला दूरसञ्चार कम्पनीहरूसमेत परेका छन्, जसमा एनसेललगायतका सेवा प्रदायकहरूको नाम पनि जोडिन्छ । राज्यले पाउने रोयल्टी नबुझाइएको विषयले दूरसञ्चार क्षेत्रको कर अनुपालन र नियामक निगरानीमाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ ।