एमआरपी विवादमा सरकार ब्याक, स्वघोषणापछि मात्र जाँचपास

काठमाडौँ ।  विवादकाबीच सरकारले भन्सार विन्दुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) टाँस्ने निर्णयबाट पछि हट्दै स्वघोषणाको विकल्प लागू गरेको छ । उद्योगी–व्यवसायीको चर्को विरोधपछि भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा देखिएको अवरोध हटाउन सरकारले नीति संशोधन गर्दै तत्कालका लागि सहज व्यवस्था लागू गरेको हो ।

यसअघि सरकारले विदेशबाट आयात हुने तथा स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुमा भन्सार विन्दुमै एमआरपी लेबल अनिवार्य टाँस्नुपर्ने व्यवस्था अघि सारेको थियो । तर सो निर्णयप्रति व्यवसायीहरूले कडा आपत्ति जनाउँदै भन्सारमै एमआरपी टाँस्न व्यवहारिक रूपमा असम्भव हुने तर्क गरेका थिए । उनीहरूको निरन्तर दबाबपछि अन्ततः सरकार निर्णय सच्याउन बाध्य भएको हो ।

बुधबार अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायबीच भएको छलफलपछि एमआरपी स्वघोषणाको व्यवस्था लागू गर्ने सहमति बनेको हो । भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिँदै अब आयातकर्ताले भन्सार विन्दुमै एमआरपी घोषणा गरी लिखित प्रतिवद्धता जनाएपछि सामान जाँचपास भएर छुट्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।

उनका अनुसार देशभरका सबै भन्सार कार्यालयलाई सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकिएको छ । अब आयातकर्ताले सामानको नाम, ब्रान्ड, मोडेल, परिमाण, खरिद मूल्य र घोषित एमआरपी उल्लेख गर्दै प्रतिवद्धता पत्र बुझाउनुपर्नेछ । साथै कम्पनीको विवरण, छाप र हस्ताक्षरसहित प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र जाँचपास हुने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

भन्सार विन्दुमा एमआरपी टाँस्ने व्यवस्थाले पछिल्लो समय आयात प्रक्रियामा जटिलता बढाएको भन्दै व्यवसायीहरूले कन्टेनरहरू भन्सारमै रोकिएको अवस्था औंल्याएका थिए । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले तत्कालका लागि प्रक्रियागत सहजता अपनाएको हो । महानिर्देशक भण्डारीले एमआरपीसम्बन्धी केही मतभेदहरू आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन हुन सक्ने सम्भावना रहेको पनि संकेत गरेका छन् ।

सरकारले भन्सारमा स्वघोषणाको आधारमा जाँचपास गर्ने व्यवस्था गरे पनि बजारमा बिक्री वितरण अघि भने अनिवार्य रूपमा एमआरपी लेबल टाँस्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् रहनेछ । यसले उपभोक्तालाई मूल्य पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने सरकारको दाबी छ ।

उद्योगी–व्यवसायी भने प्रारम्भदेखि नै भन्सार विन्दुमा एमआरपी टाँस्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको तर्क गर्दै आएका थिए । उनीहरूको भनाइमा नेपालजस्तो देशमा आपूर्ति प्रणाली जटिल भएकाले एकै स्थानमा मूल्य निर्धारण गरेर लेबल टाँस्नु सम्भव छैन । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले नेपालजस्तो संरचनात्मक रूपमा चुनौतीपूर्ण बजारमा यस्तो व्यवस्था लागू गर्न कठिन हुने बताउँदै आएका थिए । उनका अनुसार सामान भन्सारबाट छुटेपछि देशका विभिन्न स्थानमा पुग्ने भएकाले त्यसको अन्तिम बजार मूल्य पहिले नै निर्धारण गर्नु व्यावहारिक नभएको हो ।

तर सरकारको तर्क भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को कार्यान्वयनलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित थियो । ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ अनुसार उत्पादन वा पैठारी गरिएका वस्तुमा उत्पादक वा आयातकर्ताले सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । जसमा उत्पादन मिति, गुणस्तर, तौल, ब्याच नम्बर, उपभोग्य अवधि तथा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छ ।

सोही कानुनी आधारलाई कडाइपूर्वक लागू गर्न खोज्दा उद्योगी–व्यवसायी र सरकारबीच तनावको स्थिति उत्पन्न भएको थियो । पछिल्ला दिनमा भन्सारमा कन्टेनरहरू रोकिँदा आपूर्ति शृंखला प्रभावित भएको थियो भने बजारमा पनि केही वस्तुको आपूर्तिमा असर देखिएको थियो ।

सरकारले अहिले ल्याएको स्वघोषणा प्रणालीले तत्कालका लागि भन्सार प्रक्रियामा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । तर यससँगै व्यवसायीहरूले दिएका प्रतिवद्धता पालना भए–नभएको अनुगमन भने चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । भन्सार विभागले लिखित प्रतिवद्धता उल्लंघन भएको पाइएमा प्रचलित कानूनअनुसार कडा कारबाही हुने चेतावनी पनि दिएको छ ।