भीआईपीलाई विदेशमा उपचार खर्च दिने व्यवस्था सर्वोच्चद्वारा खारेज

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च पाउने कानुनी व्यवस्थालाई खारेज गरिदिएको छ।

अधिवक्ता स्वागत (भद्रप्रसाद) नेपाल र राधिका चम्लागाईले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसदा गरेको हो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३ को दफा १२ (१) संविधान र ऐनसँग बाझिएको ठहर गर्दै यस्तो फैसला गरेको हो ।

अदालतले बहालवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा रहेको कानुनी व्यवस्थालाई भने यथावत राखेको छ। सरकारले नेपालको संविधानमा सबै नागरिक समान हुने व्यवस्था भएपनि सो व्यवस्थाको समेत प्रतिकूल हुने गरी भीआइपीहरुलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा उपचार खर्च व्यहोर्दै आइरहेको थियो ।