मन्त्रिपरिषद्को निर्णयः २०६३ यताका उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन हुने

नेपाल सरकारले  २०६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

उक्त शक्तिशाली आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब निरीक्षक गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन्। आयोगले २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका नेता, मन्त्री, कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र अकूत सम्पत्ति थुपारेको आशंकामा विस्तृत छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ २३ र २४ गते सुरक्षा निकायबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोगका घटनाबारे अध्ययन गर्न अर्को उच्चस्तरीय समिति पनि गठन गरेको छ। उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा गठित यस समितिमा सशस्त्र प्रहरीका पूर्व एआईजी सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी टेक प्रसाद राई सदस्य छन्। यस समितिले सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकाबारे अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस गर्नेछ।

बैठकले अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक र आर्थिक निर्णयहरू समेत गरेको छ। जसअन्तर्गत ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२’ र ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरिएको छ। साथै, आन्तरिक राजश्व विभाग र विभिन्न कर कार्यालयका प्रमुखहरूलाई अन्तःशुल्क अधिकृतको रूपमा तोक्ने निर्णय भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र सम्झौताका सन्दर्भमा, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै, नेपाल र भारत सरकारबीच भएको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौतालाई जानकारीका लागि प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।