पूर्वसभामुख महरासहित २९ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्धा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमार्फत भएको सुन तस्करी र भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरासहित २९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, दुबईबाट लुकाई–छिपाई ल्याइएको करिब ८ हजार ४ सय ८० ग्राम सुन प्रकरणमा मुछिएका कर्मचारी र बिचौलियाहरूमाथि ७ करोड ७८ लाख ६८ हजार ९५ रुपैयाँ १९ पैसा बिगो दाबी गरिएको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा २०७९ पुस १० गते चिनियाँ नागरिक ली हाङ सोङले फ्लाइ दुबईु मार्फत दुईवटा सुटकेसमा ७३० थान इलेक्ट्रिक सिगरेट ९भेप० भित्र सुन लुकाएर ल्याएको पुष्टि भएको अख्तियारको दावी छ । उक्त शंकास्पद वस्तुलाई भन्सारका कर्मचारीहरूले नियमअनुसार भौतिक जाँच नगरी, पछि अनुकूल समयमा साटफेर गर्ने बदनियतले सुरक्षित राख्ने वा जफत गर्ने निर्णय गरेका थिए र सो सामग्रीलाई सुरक्षित गोदाममा राख्नुको सट्टा तत्कालीन प्रमुख भन्सार अधिकृत मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठले लामो समयसम्म आफ्नै कार्यकक्षमा राखेर तस्करीमा संलग्न समूहसँग अस्वाभाविक सम्पर्क गरेको र चिनियाँ नागरिकको राहदानीसमेत फिर्ता दिएर प्रमाण लोप गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

यस प्रकरणमा पूर्व सभामुख महरा र उनका छोरा राहुल महराले चिनियाँ तथा बेल्जियम नागरिकहरूसँग मिलेर भन्सारका कर्मचारीहरूलाई प्रभावमा पारेको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारले जनाएको छ । जफत गरिएको सुन भएको भेपलाई गोदामबाट निकाली त्यसको सट्टा सुन नभएको भेप राखेर भ्रष्टाचार गरिएको थियो, अख्यिारले भनेको छ । ती सुन भारतीय नागरिक र स्थानीय व्यापारीहरूमार्फत बिक्री गरी प्राप्त भएको रकम विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीका खातामा जम्मा गर्ने र जग्गा खरिदमा प्रयोग गर्ने गरिएको पाइएको छ, अख्तियारले आफ्नो आरोपपत्रमा लेखेको छ ।

आयोगले तत्कालीन प्रमुख भन्सार प्रशासक अरुण पोखरेल, मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, अम्बिका प्रसाद खनालसहित १० जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई मुख्य अभियुक्त बनाएको छ, त्यस्तै, कृष्ण बहादुर महरा, राहुल महरा, चिनियाँ नागरिक दाओजिन वाङ, ली हाङ सोङ र दावा छिरिङ लगायत १९ जनालाई मतियारको रूपमा कारबाहीको माग गरिएको छ । कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कैद, बिगो बमोजिम जरिवाना र बिगो असुल उपर गर्न माग गरिएको छ भने तत्कालीन प्रमुख प्रशासक अरुण पोखरेललाई सार्वजनिक संस्थाको प्रमुखको हैसियतले थप सजायको समेत मागदाबी गरिएको छ ।