सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश
सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै दिने सरकारको निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले जारी गरेको रिट उपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । सरकारी विज्ञापन नीजि मिडियालाई नदिने गरी सरकारले सरकारी कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेपछि अहिले नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा सरकार विरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ ।
सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने प्रयोजनका लागि अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश समेत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र हुने भन्दै सबै निकायमा परिपत्रसमेत भएको थियो ।
सो निर्णयले नीजि मिडियाहरु धरासायी हुने तथा यसले प्रत्यक्षतः स्वतन्त्र प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक निस्तेज हुने दावी रिट निवेदकको छ ।
