ट्रम्पको ट्यारिफ लगाउने धम्कीपछि ८ नेटो राष्ट्रको प्रतिक्रिया- आर्कटिक सुरक्षाका लागि संयुक्त ऐक्यबद्धता

तु खबर संवाददाता
२०८२ माघ ५, सोमबार ०३:४८
फोटो क्रेडिटः नाटो

नेटोका आठ सदस्य राष्ट्रहरूले आर्कटिक क्षेत्रको सुरक्षा सुदृढीकरण र आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि एकतावद्ध रहने बताएका छन् । आइतबार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले क्षेत्रीय अखण्डता जोगाउन आफूहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको र कुनै पनि बाह्य दबाबका विरुद्ध एकढिक्का रहने सन्देश दिएका हुन् । डेनमार्क, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्याण्ड्स, नर्वे, स्वीडेन र युनाइटेड किंगडमले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा डेनमार्क अधिराज्य र ग्रीनल्याण्डका जनताप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाइएको छ। आर्कटिक सुरक्षालाई साझा ‘ट्रान्स-अट्लान्टिक’ स्वार्थको विषयका रूपमा व्याख्या गर्दै ती राष्ट्रहरूले सहयोगी देशहरूसँगको समन्वयमा सञ्चालन गरिएको सैन्य अभ्यास ‘आर्कटिक इन्ड्यूरेन्स’ कसैप्रति लक्षित नभएको स्पष्ट पारेका छन्। यो अभ्यास केवल क्षेत्रीय सुरक्षा आवश्यकताको उपज भएको उनीहरूको प्रष्टीकरण छ। गत हप्तादेखि सुरु भएको विशेष राजनीतिक प्रक्रियालाई आत्मसात् गर्दै ती राष्ट्रहरूले सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सिद्धान्तमा आधारित रहेर वार्ताका लागि आफूहरू सधैँ तयार रहेको समेत बताएका छन्। विज्ञप्तिमा अमेरिका र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नाम सिधै उल्लेख नगरी हालै आएका भन्सार शुल्क सम्बन्धी धम्कीहरूप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ। यस्ता धम्कीले ट्रान्स-अट्लान्टिक सम्बन्धलाई कमजोर बनाउने र परिस्थितिलाई थप जटिलतातर्फ धकेल्ने ती देशहरूको ठहर छ। आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षाका निम्ति एकजुट भएर समन्वयात्मक प्रतिक्रिया दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनीहरूले आर्थिक वा राजनीतिक दबाबका सामु नझुक्ने संकेत दिएका छन्। यो संयुक्त वक्तव्य यस्तो समयमा आएको छ, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले ग्रीनल्याण्ड खरिद प्रक्रियामा विरोध जनाउने डेनमार्क लगायतका युरोपेली देशहरूमाथि १० देखि २५ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउने चेतावनी दिइरहेका छन् । यसैबीच, भोलि जनवरी १९ मा ब्रसेल्सस्थित नेटो मुख्यालयमा महासचिव मार्क रुट, डेनमार्कका रक्षामन्त्री ट्रोल्स लुन्ड पाल्सेन र ग्रीनल्याण्डकी परराष्ट्र तथा अनुसन्धान मन्त्री भिभियन मोट्जफेल्डबीच उच्चस्तरीय भेटवार्ता हुँदैछ। सोही महत्त्वपूर्ण बैठकको पूर्वसन्ध्यामा आएको यो संयुक्त वक्तव्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।