सरकार र प्रसाईंबीच सहमतिः ऋण मिनाहदेखि कालोसूची फुकुवासम्म

सरकार र ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’का संयोजक दुर्गा प्रसाईंबीच ऋण मिनाहादेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ। माघ २ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री र महाअभियानका संयोजक प्रसाईंले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा ऋण मिनाहा सम्बन्धी विषयमा कार्यदल गठन गरिने र त्यसको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा ऋणी तथा साना बचतकर्ताको हकमा एक लाख रुपैयाँसम्मको ऋण आगामी असार मसान्तबाट क्रमशः फिर्ता गर्न राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणमार्फत ‘चक्रवर्ती कोष’ स्थापना गरिने सहमति भएको छ।

साथै, बैंक, लघुवित्त, सहकारी र वित्तीय संघ-संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा सुरक्षण स्वरूप ऋणीहरूबाट भविष्यको मिति राखेर चेकहरू लिन नपाउने र यसरी लिइएका चेकहरू खारेज गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। ऋणीहरूको धितो पुनर्मूल्यांकन गरी कर्जा पुनर्संरचना वा कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरिने र हालसम्म कालो सूचीमा परेका ऋणीहरूको सूची फुकुवा गर्ने मागका सम्बन्धमा कार्यविधि परिवर्तनका लागि सहजीकरण गरिने कुरा सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ।

निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको तलबमा २० हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने विषयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीका क्रममा स्रोतको आधारमा सकारात्मक निर्णय गर्ने गरी सहमति समेत भएको छ।

विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्किएपछि सीपयुक्त बनाई क्षमता अनुसार सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा विना धितो ऋण उपलब्ध गराई उत्पादन र रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिनेछ। बैंक र व्यवसायी छुट्याउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा प्रस्ताव गरिएको संशोधन प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी अवस्थामा राखिने सहमति पनि भएको छ।