नेपालको समकालीन राजनीतिक र आर्थिक संकट

पछिल्ला तीन दशक यता नेपालले निरन्तर रूपमा गम्भीर राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक आघातहरू खेप्दै आएको छ। २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध, २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन, २०७२ सालको विनाशकारी महाभूकम्प, तथा पछिल्लो समय २०८२ सालमा भएको जेएनजी आन्दोलनले राज्यको संरचना, जनजीवन र अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पारेका छन्। यस्ता निरन्तर संकटहरूले देशको आर्थिक विकास दर अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन भने समुन्नत राष्ट्र निर्माणका आधारभूत पूर्वशर्तहरू हासिल गर्न झन् कठिन बन्दै गएका छन्।

राज्य संयन्त्रभित्र मौलाउँदै गएको व्यापक भ्रष्टाचार, निर्णय प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्ती, कमजोर शासकीय क्षमता तथा प्रशासकीय गैरजिम्मेवारीका कारण जनमानसमा गहिरो आक्रोश र निराशा व्याप्त छ। आर्थिक अवस्था झन् पछि झन् जटिल बन्दै गएको छ। उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातजस्ता उत्पादनशील तथा सेवामूलक क्षेत्रहरू गम्भीर संकटको अवस्थामा छन्। बेरोजगारी, महँगी, राजनीतिक अस्थिरता र धनी–गरिबबीचको बढ्दो खाडलले समाजलाई त्रसित बनाएको छ।

यस सन्दर्भमा सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको जनमानसमा फैलिँदै गएको निराश मानसिकता हो, जसले युवाशक्ति पलायनलाई तीव्र बनाएको छ। देशभित्र सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नीति, नेतृत्व र कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण नागरिकले भविष्य देख्न नसक्नु गम्भीर चुनौती बनेको छ। अबको आवश्यकता निराशालाई आशामा रूपान्तरण गर्ने, पलायन भएको तथा हुनसक्ने जनशक्तिलाई आश्वस्त पार्ने र न्यूनतम तर प्रभावकारी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने हो।

नेपालमा प्रचुर सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा कृषि, पर्यटन, रेमिट्यान्स र जलविद्युत् प्रमुख छन्। तर यी क्षेत्रहरूको सम्भावनालाई दिगो विकासमा रूपान्तरण गर्न व्यापक अध्ययन, दीर्घकालीन दृष्टि र दायरा फराकिलो बनाउने नीति आवश्यक छ। कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, मूल्य शृंखला विकास र बजार सुनिश्चितता नहुँदा किसान हतोत्साहित छन्। पर्यटनमा पूर्वाधार, सुरक्षा र ब्रान्डिङ कमजोर छ भने जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण र प्रसारण संरचनाको अभाव देखिन्छ। रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धाने पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा त्यसको उपयोग न्यून छ।

हाल नेपालमा ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून विन्दुमा पुगेको अवस्था छ। सामान्य आर्थिक सिद्धान्त अनुसार कम ब्याजदर हुँदा व्यक्तिगत तथा संस्थागत बचत न्यून भई ऋण र लगानी बढ्नुपर्ने हो, जसबाट आर्थिक गतिविधि तीव्र हुनुपर्दछ। तर नेपालमा यो अपेक्षित परिणाम देखिएको छैन।

 

मौद्रिक नीतिको सन्दर्भमा हेर्दा, हाल नेपालमा ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून विन्दुमा पुगेको अवस्था छ। सामान्य आर्थिक सिद्धान्त अनुसार कम ब्याजदर हुँदा व्यक्तिगत तथा संस्थागत बचत न्यून भई ऋण र लगानी बढ्नुपर्ने हो, जसबाट आर्थिक गतिविधि तीव्र हुनुपर्दछ। तर नेपालमा यो अपेक्षित परिणाम देखिएको छैन। ब्याजदर सस्तो हुँदा उच्च तरलता सिर्जना भएको छ, तर कमजोर कर्जा प्रवाहका कारण त्यो तरलता अर्थतन्त्रमा परिचालित हुन सकेको छैन।

कम ब्याजदरको अर्को जोखिम भनेको मुद्रा स्फीति हो। उच्च तरलताले मूल्यवृद्धि बढाई राष्ट्रको आर्थिक सन्तुलनमा हलचल उत्पन्न गर्न सक्छ, जसले दीर्घकालमा अर्थतन्त्र धरासायी हुने सम्भावना पनि रहन्छ। सैद्धान्तिक रूपमा ब्याजदर घट्दा पुँजीबजारमा लगानी बढ्नुपर्ने हो, तर नेपालको पुँजीबजारमा समेत अपेक्षित रूपमा पैसा प्रवेश गरेको देखिँदैन। यसले अर्थतन्त्रको समग्र गतिको कमजोरी प्रस्ट संकेत गर्दछ।

उच्च तरलता र कमजोर कर्जा मागको अवस्थाबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर ४.५० प्रतिशतबाट घटाएर ४.२५ प्रतिशतमा झारेको छ र बैंकहरूलाई ब्याजदर घटाउन दबाब सिर्जना गरेको छ। तर नेपाल मिश्रित अर्थव्यवस्था भएको देश भएकाले केवल मौद्रिक नीति मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पर्याप्त हुँदैन। ब्याजदर न्यूनतम विन्दुमा झर्दा पनि ऋणको माग नबढ्नु भनेको मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार हुने सम्भावना कमजोर हुनु हो।

राष्ट्र बैंकले प्रथम त्रैमासिक समीक्षा मार्फत विभिन्न कारणले संकटमा परेका व्यवसायीहरूलाई कर्जा पुनर्तालीकीकरण गरेर सहजीकरण गरेको छ। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने रियलस्टेट कर्जा तथा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जामा जोखिमभार घटाएर १२५ प्रतिशतमा झारेको छ। यस्ता नीतिगत सहुलियत हुँदाहुँदै पनि चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षासम्म मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार हुन नसक्नु अर्थतन्त्र सुस्त रहेको स्पष्ट संकेत हो।

इतिहास हेर्दा, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०६९ सालको असार मसान्तमा कर्जाको औसत ब्याजदर १२.०९ प्रतिशत थियो। त्यो समयमा पनि व्यवसायीहरूको कर्जाको माग उच्च थियो र बैंकहरूको कर्जा असुली स्थिति मजबुत नै थियो। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने केवल ब्याजदर कम हुनु मात्र लगानी र आर्थिक गतिविधिको निर्णायक कारक होइन; व्यवसायिक विश्वास, राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत स्पष्टता त्यसभन्दा बढी महत्वपूर्ण हुन्छन्।

पछिल्लो समय भदौ २३ र २४ गते भएको जेएनजी आन्दोलनका क्रममा निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको विध्वंसले निजी क्षेत्र थप त्रसित भएको छ। लगानीकर्तामा असुरक्षा बढ्दा नयाँ लगानी र विस्तार स्वाभाविक रूपमा रोकिन्छ। निजी क्षेत्र डराएर पछि हट्नु भनेको रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र राजस्व संकलन सबै प्रभावित हुनु हो।

अतः अबको बाटो स्पष्ट छ। राज्यले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र कानुनी सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। मौद्रिक नीतिसँगै प्रभावकारी वित्तीय र संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ। कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र साना तथा मझौला उद्योगलाई लक्षित प्रत्यक्ष प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। युवालाई देशभित्रै अवसर देखिने वातावरण सिर्जना गर्न सके मात्र निराशा आशामा रूपान्तरण हुनेछ।

नेपालका समस्या जटिल छन् तर समाधान असम्भव छैनन्। आवश्यक छ,स्पष्ट दृष्टि, जिम्मेवार नेतृत्व र कार्यान्वयनप्रति दृढ प्रतिबद्धता। यही आधारमा मात्र देशलाई आर्थिक गतिशीलता र समुन्नत राष्ट्र निर्माणको बाटोमा अगाडि बढाउन सकिन्छ।