राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सशक्त बनाउने गरी मस्यौदा तयार

काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई थप सशक्त बनाउने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ। विभागलाई थप अधिकार दिने उद्देश्यले ‘राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान सम्बन्धी विधेयक’ को मस्यौदा तयार गरी सर्वसाधारणको सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको छ।

मस्यौदामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले नागरिकको फोन र सञ्चार सञ्जालहरूमा निगरानी गर्न सक्ने प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ। मस्यौदामा आवश्यक परे देश बाहिर पनि गुप्तचरी गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

विधेयकको परिभाषामा प्रतिगुप्तचरी (काउन्टर इन्टेलिजेन्स)लाई बाह्य राष्ट्र वा निकायबाट हुने जासुसी गतिविधिलाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न हुने रणनीतिक तथा सुरक्षा क्रियाकलापका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

दफा १४ अनुसारमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मातहत एउटा विशेष कार्यालय स्थापना हुने र त्यसले आवश्यकताअनुसार सुरक्षा र प्रतिकारात्मक कार्यहरू सम्हाल्ने प्रावधान राखिएको छ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको छ।

२०७६ सालमा पनि तत्कालीन सरकारले सूचना संकलनका लागि फोन ट्यापिङ सम्बन्धी कानुन बनाउन खोजेको थियो तर नागरिक अधिकारमा पर्ने प्रभावका कारण विरोध भएपछि त्यो प्रस्ताव पछि हटाइएको थियो।