राष्ट्र बैंकद्वारा चेक अनादरसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन संशोधन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेटेर एकीकृत निर्देशन २०८१ मा व्यापक संशोधन, परिमार्जन र थप व्यवस्था गरेको छ । आज असार २६ गते जारी गरिएको निर्देशनमा खातामा रकम अपर्याप्त भएर चेक फिर्ता भएका वा चेक अनादर भएका अवस्थालाई लिएर कालोसूचीमा राख्ने मापदण्डलाई अझ कडा बनाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले खातामा पर्याप्त मौज्दात नराखी चेक जारी गरेमा वा यकिन गर्न मिल्ने अवस्था बाहेक अन्य कारणले चेक फिर्ता भएमा त्यसलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ ।
खातामा रकम नहुँदा चेक फिर्ता भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चेक भुक्तानी पाउनुपर्ने पक्षलाई खातामा मौज्दात अपर्याप्त भएको कुरा स्पष्ट रूपमा लिखित रुपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । त्यस्तो चेकको भुक्तानी नहुँदा चेक धारकले पुनः कम्तीमा दुई कार्यदिनको समय दिई चेक पेश गर्न सक्नेछ ।
त्यसपश्चात पनि रकम भुक्तानी नभएमा, चेक धारकले सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा कालोसूचीमा राख्न निवेदन दिन सक्नेछ । चेक फिर्ता प्रमाणित भएको मितिले ६ महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कालोसूचीमा राख्न निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई ५ कार्यदिनभित्र कर्जा सूचना केन्द्रमा रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
