अध्यादेशमार्फत् नियुक्त ५२ जनाको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ५२ संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिलाई सदर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना मल्ल प्रधान, मनोज कुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दै आएको थियो ।

न्यायाधीशहरुबीच रायबाझी भएपनि बुधबार मध्यराति सर्वोच्च अदालतका बहुमत न्यायाधीशहरुको रायका आधारमा सबै नियुक्तिहरु सदर गरेको हो ।

पहिलो अध्यादेश अनुसार नियुक्त गरिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई समेत ३२ जनाको नियुक्ति गैरकानूनी देखिएको भन्दै नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने मत प्रधानन्यायाधीश राउतको थियो, सो मतमा डा. नहकुल सुवेदीको सहमति थियो तर न्यायाधीशहरु सपना मल्ल प्रधान, डा. कुमार चुडाल र मनोजकुमार शर्माले रिट निवेदनहरु खारेज गर्नुपर्ने मत राखेपछि सबै नियुक्तिहरु सदर भएको हो ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको समयमा संसदीय सुनुवाइ बिना नै ५२ संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो । सोही नियुक्ति गैर कानूनी भएकोले बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट निवेदनहरु दर्ता भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर तीन जना पदाधिकारी उपस्थित भएपनि परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र बहुमतका आधारमा निर्णय हुनसक्ने भनी अध्यादेश जारी गरे । र, सोही अध्यादेशका आधारमा भटाभट नियुक्त गरे । तिनै निर्णयहरु गैरकानूनी भएकोले बदरको माग गर्दै निवेदनहरु दर्ता भएका हुन् । र, ती निवेदन उपर इजलासले सुनुवाइ गरिसकेको छ ।

यसअघि आज बिहान ११ बजेदेखि यस सम्बन्धमा निर्णय सुनाउन न्यायाधीशहरु सघन छलफलमा बसेका थिए । २०७७ सालको माघ र २०७८ को असार महिनामा गरी दुई चरणमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गरिएको थियो । यी सबै रिटमाथिको सनुवाइ गएको जेठ १ गते नै सकिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश राउत र डा. नहकुल सुवेदीले भने पहिलो चरणमा नियुक्त भएका ३२ जना नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय लेखेका थिए ।