गभर्नर पौडेलविरुद्धको रिट सर्वोच्चमा दर्ता,भोलि बुधबार बहस हुने

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्ती गर्दा आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरेको तथा राजनीतिक दलको सदस्य भएको व्यक्तिलाई गैर कानुनी रुपमा गभर्नर पदमा नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दर्ता भएकोे छ । रिट नं ०८१ डब्लुओ १३१९ को मुद्दामा भोलि नै बहस हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

निवेदन लिएर गएको पाँच दिनपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । गत शुक्रबार अधिवक्ता अनन्त लुईटेल, विशाल थापा सहितले सर्वोच्च अदालतमा डा. विश्वनाथ पौडेललाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय बदरको माग गर्दै रिट पेश गरेका थिए ।

सो रिट आज दर्ता गर्ने निर्णय भएको हो । पाँच दिनसम्म लगातार फलोअप भएपछि सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । अब भोलि बुधबार पहिलो पेशीमा चढ्नेछ । नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध भएका डा. पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्ती गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दावी सहित मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय बदरको माग गरिएको छ । डा. पौडेल प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८० मा चितवनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार बनी पराजित भएका व्यक्ति हुन् ।

रिट निवेदनमा डा. पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक, बाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधी नभई ग्रामिण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता रहेकोले ऐनले अनिवार्य गरेको उपाधी नभएको, सिफारिस समितिको व्यक्तिले राजीनामा गरी निहित स्वार्थमा अर्थमन्त्रालयको मापदण्ड बमोजिम समेतको आधारमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्ति गरिएको आधार समेत देखाई नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको हो ।

अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नियुक्ती सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार गैर कानुनी रुपमा गभर्नर नियुक्त भएमा अदालतमा मुद्दा परेर कानुनी अड्चन आउने तथ्य जान्दा जान्दै सरकारले बलपूर्वक नियुक्ती गरेको बिषय अब अदालत पुगेको हो ।