सांसद विकास कोष खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौं ।  सांसद विकास कोष खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट दर्ता भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा समावेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेजीको माग गर्दै सार्वोच्च अदालतमा रित दर्ता भएको हो ।

अधिवक्ता अनिल आचार्यसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गराएका हुन् । उक्त रिटमा बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।

संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा प्रति निर्वाचन क्षेत्र ५ करोडका दरले देशलाई ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ब्ययभार हुने गरी रकम विनियोजन गरिएको भन्दै रिटमा बजेटको सो व्यवस्था खारेजीको माग गरिएको छ ।