देशको कानून जनमुखी भएन : कानून मन्त्री श्रेष्ठ

सिन्धुली । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले देशको कानून जनमुखी नभएको बताएका छन् ।

शुक्रबार गृह जिल्ला सिन्धुलीमा बागमती प्रदेश सभा सचिवालय हेटौंडाले आयोजना गरेको ‘प्रदेश कानून कार्यान्वयनको अवस्था बारे स्थानीय तहसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘देश, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कानून जनमुखी कम, परिणाममुखी कम र बढी प्रक्रियामुखी छ्,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । पञ्चायतअघि वा पञ्चायतले बनाएका कतिपय कानूनहरु समयानुकुल परिमार्जन हुन नसकेको स्पष्ट पार्दै संघिय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रको पद्धतीअनुसार कानून बनाउन पर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठको जोड थियो ।

संविधानमा प्रदत्त भएका अधिकारहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरामा संघिय सरकार पन्छिन खोजेको उनको आरोप छ । संघीय सरकारले संसदबाट पारित गरिसकेको ऐन पनि आजको दिनसम्म कतिपय लागू गर्न नसकेकोमा उनले आपत्ति जनाए ।

शान्ती सुरक्षा सम्बन्धि धेरै मुद्दाहरु प्रदेशमा आइरहँदा निरिह भएर बस्नु परिरहेको बताउँदै उनले संघीय सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यलाई प्रमाणीत गर्न नसघाएको बताए ।

त्यस्तै कार्यक्रममा बागमति प्रदेश सभा सदस्य मातृका भट्टराई र रामकुमार पहाडीले जनतामा बढेको वितृष्णा मेटाउन तीनै तहको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएर नबाझिने गरी कानून बनाई कार्यान्वयनमा लैजान पर्ने धारणा राखेका थिए ।

बागमती प्रदेश सभाका सभामुख भुवन कुमार पाठकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कारसाङ लामा, उपप्रमुख शान्ता कार्की लगायत स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतहरुले आ–आफ्ना तह तथा कार्यक्षेत्रमा आएका कानूनी झन्झट, समस्या र अल्झनका बारेका बताएका थिए ।