सरकारले अनावश्यक कार्यालय, संघसंस्था खारेजी गर्ने

काठमाडौं । सरकारले अनावश्यक संघसंस्था, समिति, कार्यालयहरु, खारेजी गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगमी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले काममा दोहोरोपन भएका, उद्देश्य अनुरुप काम नभएका, असान्दर्भिक भएका विकास समिति, कोषहरु एक आपसमा गभिने वा खारेज गर्ने बताएका हुन् ।

उनले खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाहरुको जनशक्ति र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्थापन गर्ने बताए ।

यस्तै, उनले अध्ययनको आधारमा बन्द वा रुग्न भएका सार्वजनिक संस्थाहरुको पुनः संरचना, पुर्नस्थापना, पुनरोउत्थान गरिने बताए ।

यस्तै, उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालाई राष्ट्रिय गौरव, रुपान्तरणकारी र उच्च प्राथमिकतायुक्त आयोजनाको सञ्जालमा केन्द्रित गर्ने बताए । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा ऋणको आयोजनागत विनियोजन गरिनेछ ।