कता छन् आयोगका प्रतिवेदन ?

पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनमा दर्जनौँ आन्दोलनकारीको राज्यका तर्फबाट हत्या भएको थियो । सयौँ घाइते भएका थिए । त्यतिवेला सो घटनाको राष्ट्रियस्तरमा रहेका मानव अधिकारवादी संस्थाले अनुगमन र दस्ताबेजीकरण गरे वा गरेनन्, कसैलाई थाहा छैन । यद्यपि ओएचसिएचआरले मधेस आन्दोलनसम्बन्धी घटनाको अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नेपाल सरकारले मधेस आन्दोलनका घटनालाई न त दस्ताबेजीकरण नै गर्न भ्याए न पीडकलाई सजाय । र, ०७२ मा भएको महिनौँसम्मको मधेस आन्दोलनमा राज्यतर्फबाट आफ्नै नागरिकमाथि बर्बर दमन भयो । दण्डहीनताले मात्रै चरम सीमा नाघेन, भदौ ७ गते थारूको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका वेला नेपाल प्रहरीका एसपीलगायत जत्थामाथि सांघातिक हमलामा ज्यानसमेत गयो ।

मधेस आन्दोलनमा मधेसवादी दलको प्रमुख अडानमध्ये एउटा अडान थियो, आन्दोलनका दौरान भएका घटनाको छानबिन प्रयोजनार्थ उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनको । सो सान्दर्भिक मागस्वरूप तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र मधेसवादी दलबीच भएको तीनबुँदे लिखित तमसुकअनुरूप नेपाल सरकारले ०७२ साउनदेखि तराई, मधेस र थरुहटलगायत क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायत घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न आयोग गठन गरेको थियो, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश माननीय गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा । सो आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । ७०९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा ३२६४ उजुरी दर्ता भएका छन् । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालमा सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दिनरात प्रश्न गर्न थालिएको छ । तर, जवाफ केही आएको छैन ।

हुन त नेपालमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने खेदलाग्दो नजिर छ । तर, जतिवेला मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोग आएका थिए, त्यसवेलाको नेपाली समाज अहिलेको नेपाली समाजमा फरक छ । मानव अधिकार र सूचनाको अधिकारबारे अहिले जनता बढी सचेत भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि मधेस आन्दोलनका वेला भएको मानव अधिकार उल्लंघनको विषयबारे बढी चासो राखेको बुझिन्छ । केही महिनाअगाडि नै संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार समितिले नेपाल सरकारलाई मधेस आन्दोलनका क्रममा राज्यका तर्फबाट भएका दमनको छानबिन गर्न गठित आयोग सम्बन्धमा पछिल्लो विकासक्रम के रहेछ भनेर जानकारी गराउन अनुरोध गर्दै लेखेको एउटा पत्रले नेपालमा मानव अधिकार क्षेत्रमा एउटा ठूलै तरंग ल्याएको थियो । त्यसैगरी भर्खरै ह्युमन राइट्स वाचले समेत नेपाल सरकारलाई लाल आयोग सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिसकेको छ।

०४६ र ०६४ पश्चात् गठित मल्लिक र रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पीडितले सजाय पाएको भए ०७२ को मधेस आन्दोलनमा मानवअधिकर उल्लंघन, तोडफोड र आगजनीजस्ता घटनाको ग्राफ यति माथि पुग्दैनथ्यो होला ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था मात्र होइन, नेपालस्थित मानव अधिकारवादी संस्थाले समेत यसमा चासो देखाइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा इन्फर्मल सेक्टर सर्भिस सेन्टर (इनसेक) का अध्यक्ष सुबोध प्याकुरेलले स्तम्भकारलाई भन्नुभएको थियो– नेपाल मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनको पक्षराष्ट्र हो । लाल आयोगले पीडितको परिपूरणका लागि समेत सिफारिस गरेको हुनुपर्छ । यो प्रतिवेदनलाई अविलम्ब सार्वजनिक गरी त्यसमा गरिएका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड एलायन्स) ले समेत यसै सन्दर्भमा विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ । ३२६४ सयको उजुरी प्राप्त गर्नु भनेको धेरै संख्यामा नेपाली नागरिक प्रताडित भएको प्रस्ट हुनु हो । नेपालमा दण्डहीनताको आयतन बढेको तथ्य पनि पुष्टि हुन्छ यसबाट ।

०४६ र ०६४ पश्चात् गठित मल्लिक र रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पीडितले सजाय पाएको भए ०७२ को मधेस आन्दोलनमा मानवअधिकर उल्लंघन, तोडफोड र आगजनीजस्ता घटनाको ग्राफ यति माथि पुग्दैनथ्यो होला ।

यो आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नैपर्ने विभिन्न कारण छन् । पहिलो, यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपश्चात् एउटा तथ्य स्थापित हुन्छ कि मधेस आन्दोलनका वेला मानवअधिकारको व्यापक उल्लंघन भएको थियो । टीकापुर घटनाको गुत्थीमाथि नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोगले संकलन गरेका तथ्यांक सार्वजनिक हुनेछ र धेरै रहस्यबारे नेपाली जनतालगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सुसूचित हुनेछ । दोस्रो, नेपाल मानवअधिकारजस्ता संवेदनशील विषयलाई गम्भीरतासाथ लिन्छ भन्ने तथ्य स्थापित हुन्छ । तेस्रो, नेपाली जनता नयाँ संविधानअन्तर्गत पाएको सूचनासम्बन्धी हकलाई प्रत्याभूत गरेको अनुभूति गर्नेछ । नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धमा विश्वासको जग बलियो हुनेछ । पाँचौँ र अति महत्वपूर्ण भनेको यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपश्चात् सिफारिसमुताबिक सरकारले पीडितलाई सजाय र आमनागरिकलाई आन्दोलित नहुने वातावरण निर्माण गरियो भने देश शान्तिको पथमा लम्किन कसैले रोक्न सक्दैन । मधेसमा किन आन्दोलन भइरहन्छ भने प्रश्न सो अयोगले पीडितसँगको अन्तरक्रियामा गर्ने गरेको र सोही विषयमा सल्लाह र सुझाबसमेतलाई समेटेको छ ।

देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । राजनीतिक दलहरू कोही सरकार बनाउन त कोही आफ्नो साख जोगाउन व्यस्त देखिएका छन् । तर, मानवअधिकारप्रति चासो नदेखाउने हो भने यसले कुनै अर्को झमेला नल्याइदेला भन्न सकिन्न । यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र लागू गर्न अब मानवअधिकारवादी तथा नागरिक समाजले दबाबमूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

• नयाँ पत्रिकाबाट साभार गरिएको ।