४ वर्ष अघिको निर्णय अनुसार जग्गा भाडा भुक्तानी गर्न उद्योगीलाई दवाव

मकवानपुर । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले २०७५ को निर्णय अनुसारको बढेको जग्गा भाडा भुक्तानीका लागि दवाव सृजना गर्दै उद्यागीहरुलाई पत्र काटेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको गत २०५७ मंसिर ५ गतेको निर्णय अनुसारको भाडा तिर्नुपर्ने भन्दै निर्णय भएको ४ वर्षपछि कार्यालयले उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई पत्र काटेको हो ।

कार्यालयले २०७५ सालदेखि कै भाडा भुक्तानीको लागि लिमिटेडबाट प्राप्त निर्देशन अनुसार हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई पत्र काटेको हो । गत साउन २ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयलाई २०७५ सालदेखि नै बढेको भाडा भुक्तानीका लागि पत्र काटेपछि कार्यालयले उद्योग प्रतिष्ठानलाई दवाव दिएको हो ।

लिमिटेडले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको तत्कालिन भाडा दरमा १३३ प्रतिशत वृद्धि गरेर सोही अनुसारको भाडा भुक्तानीका लागि कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ । उक्त पत्र अनुसार, हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको प्रति रोपनी १९ हजार ६९१ रुपैयाँको दलले प्रतिवर्ष भाडा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कार्यालयले औद्योगिक क्षेत्रका १४९ वटा उद्योगहरुलाई पत्रसहित बिल समेत पठाएको छ । कार्यालयले प्रमुख राजेन्द्र कंडेलका अनुसार, ति उद्योगहरुलाई कुल १४ करोढ भन्दा बढी रकमको बिल पठाइएको छ ।

लिमिटेडको निर्णय र कार्यालयले पठाएको बिल अनुसार हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा १७ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर संचालन गर्दै आएको एक उद्योगको ९ लाख ५ हजार रुपैयाँ भाडा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । उक्त निर्णय अनुसार उद्योगहरुले सो भाडा यसै महिना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, कार्यालयले जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा जग्गाको भाडा दर निर्धारण गर्दै आएको छ भने हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले जग्गा भाडा दर बृद्धि हुने उद्योग प्रतिष्ठान र कार्यालयबीच सहमती भए अनुसार, हालसम्म उनीहरुले भाडा तिर्दै आएका थिए । उक्त सहमती अनुसार, उद्योगहरुले गत असार महिनासम्ममा प्रतिरोपनी ८ हजार ३३१ रुपैयाँका दरले वार्षिक रुपमा जग्गा भाडा तिर्दै आएका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कम्पनि लिमिटेडले जग्गा भाडा बढाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागेको भन्दै त्यसको उद्योग संघ मकवानपुरले विरोध जनाएको छ । उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष स्वागतराज प्याकुरेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ भाडा दर लागू गर्न लागेकोप्रति उद्योगी व्यवसायी एवम् संघको पूर्ण असहमती रहेको जानकारी गराए ।

विभिन्न उद्योग संघहरु र औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघको प्रयासमा तत्कालिन समयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले बढेको भाडा वृद्धि लागू नगर्न लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको प्याकुरेलले बताए ।

उनले २०७५ मा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगरेर हाल सो निर्णय तत्कालिन समयदेखि कार्यान्वयन गर्नु अन्यायपूर्ण हुने उनको भनाई छ । संघले भाडा वृद्धि आवश्यक नभएको तथ्यांक सहित सुझाव समेत पेश गरेको छ । उनले कुनैपनि हालतमा उद्योगहरुले सो भाडा नतिर्ने भन्दै निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् ।