लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वानविरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइनेमा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वानविरुद्ध दायर गरिएको रिट मुद्धा हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ ।

सोमबार लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य लीला गिरीले दायर गरेको रिट निवेदन मंगलबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासमा पेसी राखिएको थियो ।

रिट निवेदनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा शंकर पोखरेल गत वैशाख १९ गते नियुक्त भएको दाबी गर्दै दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जिकिर गरिएको छ ।

हाल लुम्बिनी प्रदेशसभामा कायम ८० सदस्यमध्ये मुख्यमन्त्री पोखरेलको दल नेकपा एमालेका ३८ सांसद मात्र छन् । प्रदेशसभाका बाँकी सबै सांसद विपक्षी गठबन्धनमा छन् ।