अध्ययन नगरि वस्तीमा बज्यजन्तु आरक्ष राखिँदा जनताहरु मौलिक हकबाट बञ्चित हुनुपर्योः मन्त्री लामा

मकवानपुर । बागमती प्रदेश, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दाबादोर्जे लामाले प्रदेशमा पुस्तौदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी बस्तीमा अध्ययन र अनुसन्धान नगरिकन ती वस्तीहरुमा बज्यजन्तु आरक्षभित्र राखिँदा प्रत्यक्ष जनताहरु मौलिक हकबाट बञ्चित हुनुपरेको बताएका छन् ।

शुक्रबार बागमती प्रदेश, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा आज हेटौँडामा आयोजित भूमि व्यवस्था आयोगका पदाधिकारी, सदस्य सचिवहरु बीच सुकुम्बासी समस्या, चुनौती र समाधानको बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री लामाले सो कुरा बताएका हुन् ।

मन्त्री लामाले हाल प्रदेश सरकारले हालसम्म १२ वटा सुकुम्बासी आयोग गठन गरिएको भएपनि अव्यवस्थित सुकुम्बासी जनताहरुलाई अब जग्गाको अवस्थालाई अनुगमन गरी लालपूर्जा उपलब्ध गराउनेतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले जनताले सयौं वर्षदेखि बसोबास गरेको तर, वनको क्षेत्रभित्र पर्ने आवदी जग्गालाई अब प्रदेश सरकारले पनि कानूनी बाधा हटाएर उनीहरुकै नाममा दर्ता गर्ने प्रकृया सुरु गर्ने सरकारको प्रमुख लक्ष्य रहेको पनि स्पष्ट पारे ।