संघीय गणतन्त्रः भुराको दशैँ !

‘हिँजोका दिनमा नरम बोलेर जनतालाई मख्ख पार्ने जनप्रतिनिधिहरुको बोली किन गरम भइरहेको छ ? किन उनीहरु बैठक भत्ता बढाउनुपर्ने, तलव बढाउनुपर्ने कुरामा अग्रसर भइरहेका छन् ? किन सरकारले कार्यसम्पादन गर्ने विकास निर्माणसँग जोडिएका ठेकेदारहरुसँग जनप्रतिनिधिहरुको उठबस बढेको दृष्य देखिन्छ ? यी र, यस्तै प्रश्नहरुको जबाफ जनताले नपाउँदाखेरि यतिबेला गाउँमा सिंहदरबार आएको हो कि, सिंह मात्र आएको हो भनेर जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् । प्रश्नको जबाफ बोलीबाट वा उखानटुक्का तथा शब्दजाल बुनेर होइन, ब्यवहारबाट नदिएसम्म जनताका नजरमा दरबारका अधिकार आएको मानिनेछैन, केबल सिंहको आगमन भएको बुझिनेछ ।’
केही समाचारका शीर्षकहरुले मन विक्षिप्त पार्छ ।

अखबारहरु लेख्छन् –

–सांसद तथा मन्त्रीहरुले आफ्ना आफन्तलाई काखी च्यापे ।
–जनप्रतिनिधिहरु विकास निर्माणमा आफ्नै डोजर लगाउँछन् ।
–सरकारी नम्बर प्लेटको गाडीमा बेहुलाको सबारी हुन्छ ।
–जनप्रतिनिधि र कर्मचारी समन्वय नहुँदा विवाद हुन्छ ।
–काम गरेको भुक्तानी लिन १ महिना धाउँदा पनि पाइएन ।
–उपभोक्ता समितिको नेतृत्व लिन काँग्रेस–कम्युनिष्ट हानाथाप ।

उल्लेखित बुँदाहरु केबल बुँदा होइनन्, अचेलका चल्तीका समाचार शीर्षकहरु हुन् । यही शीर्षकहरुलाई अझ बढाइँ चढाइँ गरेर बाङ्गो, टेढो, नेप्टो, थेप्चो पारेर पाठकलाई अझ रोमान्चित बनाउनका लागि न्यू मिडिया आएको छ । उसो त काम गर्ने ढंग नपु¥याउने जनप्रतिनिधि, सञ्चारको संसार नै थेग्छु भन्ने न्यू मिडिया । त्यति भएपछि कर्मकाण्ड पुग्यो । देशले पाएको संघीय गणतन्त्रको ह्रासकट्टी गर्न यी दुई पक्ष मात्र हाजिर छैन, कर्मचारी संयन्त्रको मलजलले निराशाको चाङ बढ्दो क्रममा देखिन्छ । हुँदाहुँदा संघीयता, गणतन्त्र सबै घाँडो बन्दै गएको हो कि भन्ने आम मानिसलाई लाग्न थालेको छ ।

हामीले उतिखेर जनआन्दोलनमा सहभागी हुँदा भनेका थियौँ–‘गणतन्त्रपछि एकात्मकता रहने छैन । मकवानपुरको फापरबारीका जनता एकदिन बास बस्नुपर्ने गरी विकास निर्माणको कामका लागि सदरमुकाम हेटौँडा आउनुपर्ने छैन । राक्सिराङका जनताले खानै नपाएर भोकै मर्नुपर्ने छैन ।’ त्यसैमा हो मा हो लगाउँदै हेटौँडामा कफर््यु तोड्नेदेखि लिएर तत्कालीन सामुदायिक प्रहरी बिट जलाउने र राजा महेन्द्रको शालिक ढलाएर घिसार्ने युवाहरु नै हुन् । कतिपयले ‘जनयुद्ध’ मार्फत एकात्मकताबिरुद्ध रगतपसिना पनि त्यही अबधिमा बगाइरहेका थिए । त्यही युवाहरु जो अहिले केही जनप्रतिनिधिका रुपमा देखा पर्नेगर्छन् भने कोही चाहिँ खाडी मुलुक पुगेर फेरि यही गणतन्त्र र संघीयताको सत्तोसराप गर्न बाध्य भएका छन् । योजस्तो दुर्भाग्यको कुरा अर्काे देख्दिन ।

उल्लेखित समाचारका शीर्षकहरुलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने हो भने संघीयता र गणतन्त्रका लागि सत्तोसराप गर्नुपर्ने अबस्था आउने थिएन वा छैन । तर, यतिखेर स्वतन्त्रताको नाउँमा यति धेरै भड्किलो व्यवहार हामीहरुले देखाइरहेका छौँ कि, हामीहरुको प्रस्तुति र अभिव्यक्तिहरुको विश्लेषण गर्ने हो भने यो गणतन्त्र र संघीयता नै नचाहिँदो रहेछ भन्ने पुष्ट्याइँ होलाहोला जस्तो गर्छ । सारमा कुरा त्यस्तो होइन, गणतन्त्र र संघीयताको सही उपयोग गर्न नजान्नु चाहिँ पक्कै पनि दोष हो । यसका लागि संघीयताका चालकहरु, गणतन्त्रका बर्दी लाएका राजनीतिक दलहरु दोषी हुन् । उनीहरुले सरकार संचालनका लागि पठाएका पात्रहरुलाई सही ढंगले परिचालन गर्न सक्नुपथ्र्यो । सकेन । जनताले जनमत दिएर पठाएका निर्वाचित पात्रहरुले सही भूमिका खेल्न नसक्दा यतिखेर निराशाको आँधीबेहरी नै देखिन्छ । यो निराशाको आधा हिस्साचाहिँ सत्ताबाट पन्छिन नखोज्ने राजनीतिक शक्ति अर्थात प्रतिपक्षीको पनि हो । यो लुकाउनुपर्ने बिषय छैन ।

घरघरमा सिंहदरबार कि सिंह मात्र ?

तीनैवटा तहको निर्वाचन ताका राजनीतिक पार्टीहरुले भनेका थिए–अब घरघरमै सिंहदरबार ल्याउने । सानोतिनो कामका लागि सिंहदरबार जानुनपर्ने । जनताले सही थापे । मत पनि दिए । विभिन्न राजनीतिक दलका मानिसहरुले लोकप्रियताको आधारमा जीत हासिल पनि गरे । संघीयताको प्रावधान अनुसार नेपालको २०७२ सालमा जारी संविधानमै ७ वटा प्रदेश बिभाजन पनि गरियो । ७५३ वटा स्थानीय तहको सरकार पनि निर्माण भयो । दलहरुले भनेजस्तै गाउँ गाउँमै सरकार आयो । सरकारले गाउँमा यतिखेर धमाधम विकास निर्माणको काम गरिरहेको छ । जनताका आशा भरोसाको रुपमा काम पनि गरिरहेका छन् । आडभरोसासँगै यतिखेर स्थानीय तहको निर्बाचन भएर २ बर्ष पुग्न लाग्दै गर्दा आम मानिसहरुमा निराशाको परिमाण पनि घट्दो क्रममा छैन । जस्तो कि, निर्वाचनका बेला स्वयम्सेवकको रुपमा काम गर्छु भन्ने केही जनप्रतिनिधिहरुले राजनीति वा सरकार संचालनको बिषयलाई पेसा वा व्यवसाय बनाउन खोजे । अहिले पनि माथि उल्लेखित शीर्षकहरु झैँ जनप्रतिनिधिहरुले व्यवहार गरिरहेको पाइन्छ । हिँजोका दिनमा नरम बोलेर जनतालाई मख्ख पार्ने जनप्रतिनिधिहरुको बोली किन गरम भइरहेको छ ? किन उनीहरु बैठक भत्ता बढाउनुपर्ने, तलव बढाउनुपर्ने कुरामा अग्रसर भइरहेका छन् ? किन सरकारले कार्यसम्पादन गर्ने विकास निर्माणसँग जोडिएका ठेकेदारहरुसँग जनप्रतिनिधिहरुको उठबस बढेको दृष्य देखिन्छ ? यी र, यस्तै प्रश्नहरुको जबाफ जनताले नपाउँदाखेरि यतिबेला गाउँमा सिंहदरबार आएको हो कि, सिंह मात्र आएको हो भनेर जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् । प्रश्नको जबाफ बोलीबाट वा उखानटुक्का तथा शब्दजाल बुनेर होइन, ब्यवहारबाट नदिएसम्म जनताका नजरमा दरबारका अधिकार आएको मानिनेछैन, केबल सिंहको आगमन भएको बुझिनेछ ।

भुराभुरीको दशैँ ?

नेपालीहरु महान् चाडपर्व भनेर दशैँ मनाउँछन् । खासगरी बालबालिकाहरु दशैँको लामो प्रतिक्षामा हुन्छन् । कारण हो–नयाँ लुगा, रमाइलो, स्कुल विदा अनि टिकापछि प्राप्त हुने दक्षिणा । यसर्थ उनीहरु कहिले दशैँ आउला र मस्ती मारुँला भन्ने सोचेर बसिरहेका हुन्छन् । अहिलेलाई केही मानिसहरुले संघीयताको प्रयोजनलाई भुराभुरीहरुको ‘दशैँ’ नै मानेका त होइनन् ? निर्बाचनमा बिजयी भइसकेपछि वरिपरि आफ्नो प्रशंसा गर्ने मान्छेहरु थुपारेर हिँड्ने परिपाटीको विकास यतिखेर तिनैवटा तहका सरकार सञ्चालकहरुमा देखिन्छ । कार्यकर्तामध्ये ‘जसले आलोचना ग¥यो, ऊ पछाडि प¥यो’ को सिद्धान्तले काम गरिरहेको पाइन्छ । मकवानपुरका प्रतिनिधिसभा सदस्य विरोध खतिवडाले एकपटक सुनाएका थिए–‘जब आलोचना सुन्ने सामथ्र्य शासक वा नेतृत्वकर्तामा हुँदैन, त्यसै दिनदेखि उसको अवनति सुरु हुन्छ ।’ उनले सुनाए अनुसार आलोचना गलत बाटोको यात्रा रोक्ने अचुक ओखती नै हो । जस्तो कि घरको धुरीमा आगो बलेको छ तर घरमुलीलाई जानकारी दिइएन भने के हुन्छ ? कम्तीमा घर जलेको छ, हामी सबै मिलेर निभाउनुपर्छ भनेर लागियो भने घर बच्छ । तर, घर बलेको र जलेको कुरा पनि लुकाएर राखियो भने पक्कै पनि त्यसले ध्वस्त बाहेक केही पनि परिणाम दिँदैन । यसर्थ अहिलेको सरकार आलोचना किन सुन्न चाहिरहेको छैन ? किन प्रशंसा मात्र अपेक्षा गरिररहेको छ ? यो नबुझिँदो तथ्य र सत्यले कतै संघीयता र गणतन्त्र भुराभुरीको दशैँ त बनिरहेको छैन ? तर, शासक र नेतृत्वले बुझिराख्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने दशैँ निश्चित अबधिको हुन्छ । दशैँ बाह्रै महिना पक्कै पनि आइरहँदैन ।

अन्तमा,
जनताद्वारा जनताको लागि जनताले शासन गर्ने प्रणाली हामीले नेपालमा स्थापित गरेका हौँ । पटकपटकको राजनीतिक आन्दोलनले त्यसलाई अझ राम्ररी सिएका पनि छौँ । कसैको कोखमा जन्म लिएकै आधारमा अब नेपाल गणराज्यको शासन गर्ने वा गर्न पाउने छुट कसैलाई छैन । यस्तो छुट पाएकाहरुले सही ढंगले जनताको पीरमर्का सुन्न नसक्दा जनताद्वारा नै फालिएका छन् । इतिहाँस मात्र भएका छन् । अहिले चलिरहेको ३ वटै तहका सरकारले इतिहाँसको हेक्का राख्नुपर्छ । संघीय गणतन्त्रको मजबुतीका लागि सरकारले जनताको काममा समर्पित भएर लाग्नुको विकल्प अब छैन । राजनीतिलाई सही ट्रयाकमा हिँडाएर जनताको बर्षाैदेखि विकास निर्माणको भोक मेटाउनका लागि संघीयतासहितको र गणतन्त्र नै उत्कृष्ट व्यवस्था हो । तर, आज यी व्यवस्थाबिरुद्ध भइरहेको आक्रमणको प्रतिरक्षा काममार्फत गर्नु आजको आवश्यकता हो । फेरि पनि निर्धक्क साथ आम नागरिकले शासकलाई कानमै पुग्ने गरी भन्नुपर्नेछ–‘संघीयता भुराभुरीको दशैँ होइन, हुँदै होइन ।’