‘मौलिक हकमध्ये खाद्य सम्प्रभुता नियमावली बाँकी’

मोरङ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले वर्तमान सरकारले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा प्रमुख दायित्वमा राखी आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् ।

विराटनगरमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले मौलिक हकसम्बन्धी १६ ऐनका नियमावली बनाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको र खाद्य सम्प्रभुता मात्र बाँकी रहेको जानकारी दिए ।

एक प्रश्नका जवाफमा उहाँले प्रदेशसभा र सरकारका क्षेत्राधिकार, ऐन र नियमावली भएको बताउँदै तर राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव भने पर्न सक्ने बताए ।

नेपाल कम्युनिष्ट (नेकपा) की नेत्री तुम्बाहाङ्फेले अहिले पनि समय रहेकाले पार्टीका दुवै पक्ष मिलेर जान सकिने विचार व्यक्त गरे ।