अब म्यानपावरले विदेश पठाएका श्रमिकसँग नियमित सम्पर्क राख्नुपर्ने

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूलाई आफूहरूले विदेश रोजगारीमा पठाएका नेपाली श्रमिकको अवस्था नियमित रूपमा अनुगमन गर्न अनिवार्य गरेको छ। श्रमिकको सुरक्षा, श्रम अधिकारको संरक्षण तथा उनीहरूले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधाको सुनिश्चितताका लागि विभागले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ।

हाल विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकबाट तलब नपाएको, सम्झौताअनुसार सेवा–सुविधा नपाएको, असुरक्षित आवासमा बस्नुपरेको तथा श्रम अधिकार उल्लंघन भएको गुनासो बढ्दै गएपछि यस्तो कदम चालिएको विभागको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनलाई आधार बनाएर विभागले म्यानपावर कम्पनीहरूको जिम्मेवारी थप स्पष्ट गर्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो।

नयाँ प्रावधानअनुसार अब प्रत्येक म्यानपावर कम्पनीले आफूले विदेश पठाएका श्रमिकको अवस्थाबारे नियमित जानकारी संकलन गर्नुपर्नेछ। कम्पनीहरूले प्रत्येक महिनामा आफूले पठाएको प्रत्येक समूह वा लट नम्बरअन्तर्गतका कम्तीमा पाँचदेखि १० जना श्रमिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी उनीहरूको कार्यस्थल, तलब, आवास, सेवा–सुविधा तथा रोजगार सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी लिनुपर्नेछ।

अनुगमनका क्रममा रोजगार सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सर्तहरू पालना नभएको वा श्रमिकले समस्या भोगिरहेको पाइएमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाता कम्पनीसँग तत्काल समन्वय गरी समाधानको पहल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विभागले श्रमिकको अवस्थासम्बन्धी संकलित विवरण तोकिएको ढाँचामा तयार गरी प्रत्येक तीन महिनामा संस्था अनुगमन शाखामा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने जनाएको छ।

विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विदेश प्रस्थान गर्नुअघि नै रोजगार सम्झौताको विवरण, गन्तव्य मुलुकका कानुनी व्यवस्था, श्रम अधिकार, उपलब्ध सुविधा तथा समस्या परे गुनासो दर्ता गर्ने प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी दिन पनि म्यानपावर कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यसले श्रमिकलाई आफ्नो अधिकारबारे सचेत बनाउन र समस्या परे उचित निकायमा पहुँच पुर्‍याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै, विदेशमा रहेका श्रमिकले कुनै समस्या भोगेमा वा रोजगार सम्झौताविपरीत अवस्था सामना गरेमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीले तत्काल सुनुवाइ गरी समाधान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। आवश्यकताअनुसार नेपाली दूतावास वा कूटनीतिक नियोगसँग समन्वय गरेर उद्धार, कानुनी सहयोग तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रियामा समेत सहजीकरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी कम्पनीहरूलाई दिइएको विभागले जनाएको छ।