सुशासन सुधारका लागि ११ सार्वजनिक निकाय खारेज गर्ने सिफारिस

काठमाडौँ । सुशासन सुधारको उद्देश्यले गठित अध्ययन समितिले एकैपटक ११ वटा सार्वजनिक निकाय खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको समितिले जेनजी आन्दोलनले उठाएका माग र जनभावनालाई आधार बनाएर शासकीय संरचना पुनर्संरचना गर्न यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो।

समितिले दोहोरो काम, प्रभावहीनता र स्रोतको दुरुपयोग भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै केही निकायका काम अन्य सरकारी संयन्त्रमार्फत सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने औंल्याएको छ। सोही आधारमा बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिलाई खारेज गरी यसको कार्यक्षेत्र लुम्बिनी विश्वविद्यालय र पुरातत्व विभागमा बाँडफाँट गर्न सुझाव दिइएको छ।

यसैगरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल रेल्वे बोर्ड तथा शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणलाई पनि खारेज गर्ने सूचीमा राखिएको छ। समितिका अनुसार रेल्वे बोर्डको काम रेलवे विभागबाटै सम्भव छ भने तीन वर्षसम्म पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको भन्दै सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण आवश्यक नरहेको ठहर गरिएको छ।

त्यस्तै, जग्गा विकास चक्र कोष र नगर विकास समितिहरूलाई पनि खारेज गर्न सुझाव दिँदै तिनका काम स्थानीय तहबाटै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि औचित्य समाप्त भएको भन्दै बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाका कार्यालयहरू पनि हटाउन समितिले सिफारिस गरेको छ।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको काम पशु सेवा विभागमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै उक्त बोर्ड खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ। साथै, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी तिनका जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिने र प्रदेश तहमा प्रादेशिक निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरी समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

समितिको प्रतिवेदनले सरकारी संरचना चुस्त, प्रभावकारी र खर्च नियन्त्रणमुखी बनाउन अनावश्यक निकाय खारेज गरी जिम्मेवारी पुनःव्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।