कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न बारद्वारा समिति गठन

नेपाल बार एसोसिएसनले बुधबार सार्वजनिक भएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमाथि असहमति जनाउँदै त्यसलाई अध्ययन गर्न अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको छ ।

समितिमा बरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुजन लोप्चन, टीकाराम भट्टराई, डा. दिनमणि पोखरेल र सदस्य सचिवको रुपमा महासचिव केदारप्रसाद कोइराला छन् ।बुधबार विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक प्रतिवेदनले स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानून व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा गरेको टिप्पणीमाथि असहमती प्रकट गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा ‘सर्वोच्च अदालतको सबै न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले संविधान र कानून आफैले संशोधन गर्न सक्नुपर्दछ’ भन्ने वाक्यांश समावेश भएको र त्यसले शक्ति पृथकीकरण र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण गरेको पारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको नेपाल बार एसोसिएसन जनाएको छ ।

उनका अनुसार, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल मर्म र भावना विपरित’ प्रतिवेदनमा कैयौ विषयवस्तुहरु समावेश गरिएका छन् ।

आयोगले भदौ २४ मा मुलुकको सर्वोच्च अदालत, नेपाल बार एसोसिएसन र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय लगायतका ठाँउमा आगजनी गर्नेहरुको पहिचान गर्न नसकेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ । आयोग गठन हुँदा दिइएको कार्यादेश बिपरित प्रतिवेदन आएकोमा सार्वजनिक रुपमा आलोचना भइरहेको छ ।